देश के उच्च न्यायालयों को शीर्ष अदालत की नसीहत
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को कहा कि उच्च न्यायालयों में जमानत को रोकने की प्रवृत्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उचित प्रक्रिया के अधिकारों के लिए एक वास्तविक और वर्तमान खतरा पैदा करती है। जस्टिस ए.एस. ओका और उज्जल भुयान की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित तर्कपूर्ण जमानत आदेशों पर रोक लगाने की प्रवृत्ति चौंकाने वाली है। बहुत ही दुर्लभ और असाधारण मामलों को छोड़कर जमानत पर रोक नहीं दी जानी चाहिए। जमानत आदेश पर रोक केवल तभी दी जानी चाहिए जब स्पष्ट रूप से विकृति हो या यदि कानून के कुछ विशेष शर्तों की संतुष्टि को अनिवार्य करने वाले प्रावधानों को पूरा नहीं किया गया हो या यदि व्यक्ति आतंकवादी हो, जस्टिस ओका ने कहा।
कोर्ट ने कहा कि वह ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर रोक लगाने या उसे निलंबित करने के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आकस्मिक आदेशों के मुद्दे को औपचारिक रूप से एक फैसले में संबोधित करेगा। कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी परविंदर खुराना द्वारा दायर अपील को फैसले के लिए सुरक्षित रख रहा था, जिसकी जमानत पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक साल से अधिक समय तक रोक लगा दी थी।
न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि उच्च न्यायालय जांच एजेंसियों के बयान को आंख मूंदकर स्वीकार करते हुए यांत्रिक रूप से स्थगन आदेश पारित नहीं कर सकते। यह चौंकाने वाला है। इस तरह के स्थगन आदेश पारित करके हम क्या संकेत दे रहे हैं? क्या इस तरह से जमानत पर रोक लगाई जा सकती है? जमानत पर पूरे एक साल तक रोक कैसे लगाई जा सकती है? क्या वह आतंकवादी था? उसकी जमानत पर रोक लगाने का क्या कारण था? न्यायमूर्ति ओका ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पूछा।
न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि निचली अदालत द्वारा निर्धारित जमानत शर्तें किसी आरोपी को फरार होने या गवाहों को प्रभावित करने से रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती हैं। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जमानत की शर्तें तभी तक काम करती हैं जब तक आरोपी अदालत के अधिकार क्षेत्र में रहता है।
ऐसे मामले भी हैं जिनमें आरोपी को जमानत मिल जाती है और वह उन जगहों पर भाग जाता है, जहां भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है। श्री मेहता ने सुझाव दिया कि शीर्ष अदालत अपने फैसले में इस बात पर जोर दे सकती है कि निचली अदालत के जमानत आदेश पर रोक लगाते समय उच्च न्यायालय कारण बताएं।
