फिर से सवालों के घेरे में चुनाव आयोग

देश में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर इससे पहले इतने सवाल शायद कभी नहीं उठे थे। इस बार का विवाद तीन विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत के बाद, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को लोगों से मुफ्त दौरे के वादे पर भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए चुनाव आयोग (ईसी) की आलोचना की।

श्री शाह ने मध्य प्रदेश में एक रैली के दौरान अयोध्या में राम मंदिर का मुफ्त दौरा कराने की बात कही थी। उद्धव ने कहा कि चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की है, न ही इस मामले पर यूबीटी सेना के पत्र का जवाब दिया है, इसलिए यह मान लिया जाएगा कि इन बयानों को चुनाव आयोग की मंजूरी थी और हर चुनाव में वह (उद्धव) जय भवानी जैसे हिंदुत्व के नारे लगाएंगे।

उन्होंने कहा, जय शिवाजी, हर हर महादेव और गणपति बप्पा मोरया के नारों पर भी आयोग को विरोध नहीं करना चाहिए। हमने चुनाव आयोग से पूछा था कि क्या भगवान और धर्म के नाम पर वोट मांगना अपराध है। हमने चुनाव आयोग को एक पत्र दिया था और कर्नाटक में मतदाताओं से पीएम मोदी की अपील का उल्लेख किया था कि उन्हें बजरंग बली की जय कहकर वोट करना चाहिए।

अतीत में, सेना के संस्थापक दिवंगत बालासाहेब ठाकरे को भी मतदान करने से रोक दिया गया था। चूंकि चुनाव आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं आया है, इसलिए हम मान लेंगे कि हम भगवान और धर्म के नाम पर वोट मांग सकते हैं। हम इसे खुले तौर पर करेंगे। ठाकरे ने नरीमन पॉइंट पर यूबीटी सेना के नव-पुनर्निर्मित शिवालय कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद ये टिप्पणी की।

उन्होंने भाजपा को बैलेट पेपर से बीएमसी चुनाव कराने की भी चुनौती दी। उन्होंने कहा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश चुनाव में भाजपा को बड़ी सफलता मिली है। अब बीएमसी चुनाव कराओ। अगर आपका इतना मन है तो लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर पर करा लें। हमारे मन में भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

एग्जिट पोल ने जो कहा था, नतीजे उसके उलट हैं। तो फिर ऐसा कैसे हुआ? ये सवाल वोटर पूछ रहे हैं. यदि उस संदेह को दूर करने के लिए केवल एक ही चुनाव होना है तो एक चुनाव मतपत्र पर भी होना चाहिए। वैसे इसके अलावा भी हाल के चुनावों में कई घटनाओं पर चुनाव आयोग पर आरोप लगे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टियों और सरकारों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं है।

एमसीसी काफी हद तक पार्टियों और सरकारों के सहयोग और भारतीय चुनाव आयोग की सतर्कता पर निर्भर है। हाल के दिनों में, ईसीआई ने भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और इसकी दिल्ली इकाई के अध्यक्ष के खिलाफ एमसीसी का इस्तेमाल किया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सुप्रीमो और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव और उनके बेटे और कैबिनेट सहयोगी के.टी. रामाराव विभिन्न प्रकार के कथित उल्लंघनों के बाद। एक और परिणामी कदम में, ईसीआई ने 30 नवंबर को मतदान से पहले तेलंगाना सरकार को रायथु बंधु योजना के तहत किसानों को नकद ऋण देने की अपनी अनुमति वापस ले ली है।

ईसीआई ने राज्य के वित्त मंत्री टी. हरीश राव द्वारा दिए गए बयानों को उल्लंघन माना है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को ऐसे विज्ञापन जारी करने के लिए नोटिस दिया गया है जो तेलंगाना में मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। भाजपा की शिकायतों के आधार पर गांधी परिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए नोटिस दिया गया था।

ईसीआई कार्यों की यह सूची समरूपता का आभास दे सकती है, लेकिन जिन मुद्दों पर इसने ध्यान नहीं दिया, उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रवर्तन निदेशालय ने चुनाव के बीच में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ सार्वजनिक रूप से यह आरोप लगाकर कि उन्हें एक भगोड़े से रिश्वत मिली है, छत्तीसगढ़ में स्थिति को झुकाने की कोशिश की है।

इस मामले की खूबियों के अलावा, चुनाव के दौरान राजनीतिक उद्देश्यों के लिए केंद्रीय या राज्य एजेंसियों द्वारा जांच को हथियार बनाना एक अनुचित हस्तक्षेप हो सकता है। यह संदेहास्पद है कि ईसीआई ने खुद को कार्य में खरा साबित किया है और निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से कार्य करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। इस संदर्भ में, ईसीआई के सदस्यों की नियुक्ति में कार्यपालिका की सर्वोच्चता का कानून बनाने का सरकार का कदम चिंताजनक है। प्रस्तावित योजना के तहत, केंद्र में सत्तारूढ़ दल पूरी तरह से ईसीआई की संरचना को नियंत्रित करेगा। यह भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अच्छी खबर नहीं है।