मोदी और राहुल के बीच जुबानी जंग

• मोदी ने कहा देशहित में फैसला लिया

• राहुल ने कहा ओबीसी का पेंच फंसा है

• लागू कब होगा, यह सरकार पर निर्भर

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः महिला आरक्षण विधेयक पर शासक विरोधी खींचतान जारी रही। संसद के दोनों सदनों से बिल आसानी से पास हो जाने के बाद भी कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग जारी रही। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि देश में बहुमत की सरकार बनाने के लिए राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया है। मोदी के भाषण के तुरंत बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि अब जाति गणना के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए यह बिल लाया गया है।

मोदी ने शुक्रवार को देश की माताओं, बहनों और बेटियों को धन्यवाद देते हुए कहा, हमने देखा कि 21 और 22 सितंबर को नया इतिहास बना। हम भाग्यशाली हैं कि लोगों ने हमें इतिहास बनाने का मौका दिया है। इस संदर्भ में, प्रधान मंत्री ने कहा, “यह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है। बहुमत की सरकार कैसे काम करती है, ये सबने देखा है। हमने महिलाओं को बचाने के रास्ते में किसी भी राजनीतिक हित को आने नहीं दिया है।

हालांकि राहुल ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि यह बिल कब लागू होगा। वायनार्ड से कांग्रेस सांसद ने बिल की तारीफ करते हुए कहा, महिलाओं की सुरक्षा अच्छी बात है। लेकिन इस बिल को लागू करने के लिए पहले जनगणना करानी होगी, उसके बाद सीटों की दोबारा व्यवस्था करनी होगी। कोई नहीं जानता कि बिल कब लागू होगा। संयोग से, बिल पर बहस में सोनिया गांधी ने भी हिस्सा लिया और सवाल उठाया कि विधायिका में महिला आरक्षण कब पेश किया जाएगा। सोनिया ने कहा कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अलावा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को भी समायोजित किया जाएगा।

शुक्रवार को राहुल ने ओबीसी आरक्षण की मांग भी उठाई। 2010 में यूपीए काल के दौरान राज्यसभा में पारित आरक्षण बिल में ओबीसी के लिए आरक्षण का जिक्र नहीं था। जब राहुल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, इस मामले के लिए 100 प्रतिशत खेद है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता था। बिल लागू करने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा, ‘अगर सरकार अभी बिल लाती है तो भी यह आज से 10 साल बाद लागू होगा।’

भाजपा सूत्रों के मुताबिक, वे 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं और ओबीसी वोटों पर नजर डालकर उतरने जा रहे हैं। इस दिशा में, राजद और जद (यू) जैसी पार्टियां भी जाति गणना की मांग करने लगी हैं। विपक्ष के एक वर्ग को लगता है कि जनसंख्या के अनुपात के रूप में ओबीसी का आरक्षण कम है, यह तथ्य अगर नई जनगणना से साबित हो गया तो भाजपा और भी परेशान हो जाएगी। विपक्ष का मुकाबला करने के लिए इस बार मोदी सरकार विधानसभा में शिक्षा और रोजगार के साथ-साथ ओबीसी आरक्षण का बिल भी पेश कर सकती है। इससे पहले कांग्रेस महिलाओं की सुरक्षा में कांग्रेस की ईमानदारी और पहल की याद दिलाकर जातीय जनगणना की मांग को वापस लेना चाहती है।