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मुंबईः भारत सरकार ने शनिवार को घोषणा की कि वे प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाएंगे, जो देश के भीतर बढ़ती मांग का सामना कर रहा है। रविवार को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के किसानों ने केंद्र के फैसले के विरोध में प्याज की नीलामी की प्रक्रिया रोक दी। अहमदनगर जिले की राहुरी तहसील के प्याज उत्पादकों ने थोक बाजार में चल रही प्याज की नीलामी रोक दी। केंद्र सरकार का किसान विरोधी रुख फिर से सामने आ गया है।
महाराष्ट्र में किसान प्याज के निर्यात से अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन लगाए गए शुल्क ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि कोई निर्यात नहीं होगा। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के राज्य अध्यक्ष संदीप जगताप ने कहा, घरेलू बाजार में कीमतें गिर जाएंगी और किसानों को नुकसान होगा।
बढ़ती कीमतों के संकेतों के बीच घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने शनिवार को प्याज के निर्यात पर 31 दिसंबर, 2023 तक 40 फीसदी शुल्क लगा दिया। उन्होंने सरकार पर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अपर्याप्त बारिश हुई है और इससे बाजार में ताजा प्याज की आवक में देरी होगी। जगताप ने कहा, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए राज्य भर के थोक बाजारों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
अहमदनगर जिले की राहुरी तहसील में किसानों के एक समूह ने थोक बाजार में प्याज की नीलामी रोक दी। “केंद्र को हमारी परेशानियों पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि निर्यात शुल्क ने व्यापारियों को एक संदेश भेजा है कि सभी उपलब्ध प्याज केवल घरेलू बाजारों में ही बेचे जाएंगे।
राहुरी में प्रदर्शन कर रहे एक किसान ने कहा, व्यापारियों ने अब हमारी उपज के लिए कम कीमत बताना शुरू कर दिया है। एशिया के सबसे बड़े थोक प्याज बाजार, लासलगांव एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के सूत्रों के मुताबिक, पिछले हफ्ते रसोई के मुख्य प्याज की कीमतों में लगभग 45 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। दो सप्ताह पहले प्याज 1,500 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचा जा रहा था और केवल एक सप्ताह में यह बढ़कर 2,200 रुपये हो गया। निर्यात पर शुल्क लगने से अब किसान नाराज हो गये हैं क्योंकि उन्हें अपनी उपज पर अधिक दाम मिलने की उम्मीद समाप्त हो गयी है।
