देश शर्मिंदा पर सरकार क्यों नहीं

जब तक शर्मनांक वीडियो सार्वजनिक नहीं हुआ था, नरेंद्र मोदी भी चुप्पी साधकर बैठे थे। ऐसा नहीं है कि इस घटना की सूचना मणिपुर की सरकार अथवा केंद्रीय गृह मंत्रालय को नहीं होगी। अब वीडियो सार्वजनिक हो गया तो ट्विटर को धमकाने की कोशिश हो रही है। भले ही यह गलत किस्म का प्रसारण था पर कमसे कम देश को पता तो चला कि मणिपुर का घाव कितना सड़ चुका है।

अगर सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर सरकार को चेतावनी नहीं दी होती तो शायद नरेंद्र मोदी अब भी चुप ही रहते। पहली बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि करिश्माई व्यक्तित्व का जो प्रचार उनके बारे में किया गया था, वह सारा तिलिस्म अब टूट रहा है। बिना किसी झिझक के यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि वीडियो के सामने आने से देश को अपने लोकतांत्रिक होने पर शर्म आ रही है।

इसके लिए लगातार वहां विभेद बढ़ाने वाले मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह को अब चलता किया जाना चाहिए। दोषियों को कानून की पूरी ताकत का सामना करना होगा और ऐसी सरकार का नेतृत्व करने के लिए जो एफआईआर पर बैठी है, मुख्यमंत्री को जाना हटाना चाहिए। सिर्फ बयान देकर प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं पा जाते।

उन्हें संसद के अंदर और जनता के बीच भी इस पर अपनी राय देनी चाहिए। मणिपुर में कुकी-ज़ोमी समुदाय की कम से कम दो महिलाओं को नग्न घुमाने और भीड़ द्वारा उनके साथ यौन उत्पीड़न करने का एक भयानक वीडियो आया। गुरुवार को पीएम मोदी ने कहा, मणिपुर की घटना किसी भी सभ्य देश के लिए शर्मनाक है. पूरा देश शर्मसार हुआ है और वादा किया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम के कड़े शब्दों की परख अब जमीन पर की जाने वाली कार्रवाई से होगी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी वाई चंद्रचूड़ ने गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार वास्तव में कदम उठाए और कार्रवाई करे क्योंकि यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। इस घटना को संवैधानिक और मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन बताते हुए सीजेआई ने यह भी कहा, अगर जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है तो हम कार्रवाई करेंगे।

शीर्ष अदालत की पीड़ा और आक्रोश की अभिव्यक्ति का स्वागत है। मणिपुर में आग मई की शुरुआत में भड़की थी, जब संख्यात्मक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली मैतेई समुदाय के प्रभुत्व वाली इम्फाल घाटी में भीड़ और अल्पसंख्यक कुकी-ज़ोमी जनजातियों, जो ज्यादातर राज्य की राजधानी के आसपास की पहाड़ियों में रहते हैं, के बीच हिंसा भड़क उठी थी। तब से, सौ से अधिक लोग मारे गए हैं और बड़ी संख्या में चर्चों सहित संपत्ति नष्ट हो गई है।

हजारों लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा है और कई लोग मणिपुर और पड़ोसी मिजोरम में राहत शिविरों में रह रहे हैं। राज्य प्रशासन, जिसे मेइतेई के प्रति पक्षपाती माना जाता है, ने उस धारणा को संबोधित करने के लिए बहुत कम काम किया है। वीडियो में जिस घटना पर अब हंगामा मचा हुआ है वह 4 मई की है।

18 मई को एक जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी। मामला चर्चा में आया तो सरकार के पसंदीदा पत्रकारों ने तुरंत मुख्य आरोपी का चित्र जारी कर दिया और बताया गया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो, सीएम सिंह और उनकी सरकार इस कठिन क्षण में आत्मविश्वास पैदा नहीं करते हैं, और नेतृत्व करने में असमर्थ दिखते हैं।

केंद्र द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाग लेने वाले अधिकांश विपक्षी दलों ने भी सीएम सिंह को बदलने की मांग की थी। अपनी टिप्पणी में, सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि सांप्रदायिक संघर्ष के क्षेत्र में लैंगिक हिंसा भड़काने के लिए महिलाओं को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना बहुत ही परेशान करने वाला है।

मणिपुर में, 1970 के दशक में नागरिक अधिकारों के लिए उल्लेखनीय जमीनी स्तर के आंदोलन मीरा पैबी के बाद से महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक विशेष रूप से गूंजता हुआ मुद्दा रहा है। यह 12 मणिपुरी महिलाओं का उग्र विरोध था, जो इम्फाल के कांगला किले में अपने कपड़े उतारकर विरोध में खड़ी थीं, जिसने प्रशासन को उग्रवाद के चरम के दौरान राज्य बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया।

एएफएसपीए को हटाने के लिए इरोम चानू शर्मिला की 16 साल लंबी भूख हड़ताल ने राज्य में उग्रवाद पर चर्चा को बदलने में योगदान दिया। मणिपुर में शांति के लिए एक नई राजनीतिक कल्पना की धीमी और कठिन इमारत की आवश्यकता होगी जो महिलाओं और सभी जातीय समूहों के अधिकारों के प्रति विशाल और संवेदनशील हो। इस विभाजित समय में, इसका एकमात्र पक्ष संविधान का होगा। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री को जाना होगा क्योंकि वह पक्षपात और अक्षमता दोनों पैमाने पर पूरी तरह आरोपों से घिरे हैं।