इस्लामाबाद: पाकिस्तान की सरकार मितव्ययिता अभियान के तहत मंत्रियों और सलाहकारों के भत्ते और यात्रा खर्च में कटौती करेगी, जिससे उसे एक साल में 200 अरब रुपये (766 मिलियन डॉलर) की बचत होगी।
दरअसल भीषण आर्थिक संकट के दौर से गुजरते पाकिस्तान को यह सारा इंतजाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशों को ध्यान में रखकर लेना पड़ रहा है। आईएमएफ ने पहले ही पाकिस्तान को फिजूलखर्ची कम करने की हिदायत दी थी। प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ ने इस कटौती के बारे में एलान किया है।
दरअसल अभी पाकिस्तान ने किसी भी कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ 1 बिलियन डॉलर के धन को सुरक्षित करने के लिए एक समझौता किया है जो नीतिगत मुद्दों पर पिछले साल के अंत से लंबित है। श्री शरीफ ने कहा कि सभी संघीय मंत्रालयों और सरकारी कार्यालयों को खर्च में 15% की कमी करने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने अपने मंत्रियों और सलाहकारों से वेतन, भत्ते, लग्जरी कारों, विदेश यात्राओं और बिजनेस क्लास यात्रा को छोड़ने को कहा है। मंत्रियों ने स्वेच्छा से उपायों पर सहमति व्यक्त की है। शरीफ ने इस्लामाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इन मितव्ययिता उपायों से हमें सालाना 200 अरब रुपये की बचत होगी।
श्री शरीफ ने कहा कि दक्षिण एशियाई देश जल्द ही आईएमएफ से धन सुरक्षित करने की उम्मीद करते हैं। ऐसे कड़े उपायों को जोड़ना उन आवश्यकताओं का हिस्सा था जिन्हें ऋणदाता ने पाकिस्तान से एक समझौते को अंतिम रूप देने से पहले पूरा करने के लिए कहा था।
अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच बातचीत इसी सप्ताह समाप्त होने वाली है। इस कटौती के तहत यह भी कहा गया है कि कैबिनेट के सभी सदस्य और सलाहकार अपना वेतन और भत्तों का त्याग करें।
कैबिनेट के सभी सदस्य लग्जरी कारों को वापस करेंगे, जिनकी नीलामी कर दी जाएगी। कोई भी वीआईपी अब बिजनेस क्लास यात्रा नहीं करेगा। सभी ऐसे लोग घरेलू और विदेशी हवाई यात्रा के लिए केवल इकोनॉमी क्लास की यात्रा करेंगे।
मंत्रिमंडल के सदस्य विदेश यात्राओं के दौरान सपोर्ट स्टाफ नहीं ले सकते। आधिकारिक विदेश यात्राओं के दौरान पांच सितारा होटलों में ठहरने की मनाही है। कैबिनेट सदस्यों को अपने स्वयं के खर्च के बिलों का भुगतान करना होगा।
सरकारी कार्यक्रमों में भोजन में सिर्फ एक ही डिश परोसी जाएगी। विदेशी मेहमानों की मेजबानी करने वाले कार्यक्रमों पर वन-डिश नीति लागू नहीं होगी।
गर्मियों में सरकारी दफ्तर सुबह साढ़े सात बजे खुलेंगे। जून 2024 तक मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों पर नई कारों सहित लग्जरी सामान खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
कैबिनेट सदस्यों को जरूरत पड़ने पर केवल एक सुरक्षा वाहन दिया जाएगा। सभी सरकारी विभाग खर्चों में 15 फीसदी की कटौती करेंगे। कैबिनेट सदस्यों और सरकारी अधिकारियों को अब यात्रा लागत में कटौती करने के लिए टेलीकांफ्रेंस कॉल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
