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रामगढ़ के अभाव का नेतृत्व करेंगे चूल्हा प्रमुख : सुदेश महतो

रामगढ़ चुनाव में मैदान जीतने के लिए कमर कसकर उतरे सुदेश महतो

  • सम्मेलन में सत्तारूढ़ कांगेस और झामुमो पर हमला

  • हेमंत सरकार में बिना घूस कोई काम नहीं होता

राष्ट्रीय खबर

रांची/रामगढ़ः आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि हमारे चूल्हा प्रमुख पार्टी के सबसे मूल्यवान कार्यकर्ता हैं। जनता के सुख दुख के असली साझीदार भी। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हर घर, हर परिवार की सेवा के लिए ही चूल्हा प्रमुखों का चयन करते हुए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जा रही है।

गुरुवार को रामगढ़ के गोला स्थित सीपीसी कॉलेज के मैदान में आयोजित चूल्हा प्रमुखों के सम्मेलन में उन्होंने यह बात कही। इसके साथ ही गांव-गांव से जुटे हजारों चूल्हा प्रमुखों को कर्तव्य, निष्ठा और जनसेवा की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि चूल्हा प्रमुखों का सम्मेलन आम अवाम के सुख दुख में साथ खड़ा रहने का संकल्प है। चूल्हा प्रमुख हर घर परिवार के हक अधिकार दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि तीन साल से रामगढ़ नेतृत्व विहीन है। 27 फरवरी को होने वाले उपचुनाव में जीत दर्ज कर एनडीए की उम्मीदवार सुनिता चौधरी रामगढ़ की खोयी गरिमा वापस दिलाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जनता की सेवा ली है।

कांग्रेस को आम आदमी के राशन की नहीं अपनी चिंता रही है। जबकि आजसू जनता की सेवा करती रही है। आजसू के नेतृत्व में ही रामगढ़ का परिचय बदला, लेकिन कांग्रेस ने उस परिचय को तीन साल में ही चौपट करके रख दिया। हमने विकास का जो मुकुट सजाया था, उसे कांग्रेस ने नोंच ली।

सुदेश कुमार महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार में चारों तरफ अराजकता है। बिना घूस के कोई काम नहीं होता। युवा बेरोजगार बैठे हैं और मुख्यमंत्री जोहार यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस और झामुमो ने अल्पसंख्यकों को मानसिक रूप से गिरवी बना दिया है।

उन्होंने कहा कि बिजली बिल माफी की बात करनेवाली सरकार गरीबों का कनेक्शन काट रही । सोरेन परिवार कभी नहीं चाहता था कि अलग राज्य बने। इनका मकसद विषय को जिंदा रखकर राजनीति करने का है। अगर इन्होंने ईमानदार प्रयास किया होता तो 1993 में ही अलग राज्य का गठन हो गया होता।

हेमंत सोरेन की यही मानसिकता स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति को लेकर है। आजसू पार्टी की पहल का असर है कि सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित कराने हेतु राज्य सरकार को निर्देश दिया है।

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