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असम के कार्बी आंगलोंग जिले में लगी भीषण आग, 200 से ज्यादा घर जलकर खाक

मेघालय के सीएम ने सीबीआई और एनआईए जांच की मांग की

राष्ट्रीय खबर

गुवाहाटी: असम-नगालैंड सीमा पर स्थित लाहरिजन में 23 नवंबर को भीषण आग लग गई।विशेष रूप से, आग की लपटों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और आधा दर्जन से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और 200 घरों को नष्ट कर दिया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

इस बीच बोकाजन सहित दीमापुर से दमकल की चार-चार गाड़ियों को आग बुझाने के लिए लगाया गया है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए खाटखाती पुलिस थाने के पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। दूसरी ओर, मेघालय के शिलांग के झालुपारा इलाके में 23 नवंबर को अज्ञात बदमाशों ने असम पंजीकरण संख्या वाले एक वाहन को आग लगा दी थी क्योंकि असम-मेघालय सीमा पर गोलीबारी की घटना के बाद स्थिति अस्थिर बनी हुई है, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी।

असम पुलिस ने पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले की सीमा से लगे पश्चिम जयंतिया हिल्स के मुकरोह गांव में 22 नवंबर को हुई हिंसक घटना के बाद पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले के पुलिस अधीक्षक इमदाद अली का तबादला कर दिया। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, असम सरकार ने मामले को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का फैसला किया है।

इससे पहले 22 नवंबर को दिन में, असम सरकार ने घटना की न्यायिक जांच का आदेश दिया था, जिसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को मामले की जांच करनी थी।मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले की सीमा से लगे पश्चिम जयंतिया हिल्स के मुकरोह गांव में गोलीबारी की घटना के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट गुरुवार, 24 नवंबर को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगी।

संगमा ने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल मुकरोह गांव में गोलीबारी की घटना की जांच एनआईए या सीबीआई से कराने की भी मांग करेगा। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने आगे बताया कि प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मुलाकात करेगा और आयोग को गोलीबारी की घटना की रिपोर्ट भी सौंपेगा। मेघालय कैबिनेट ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करने का निर्णय लिया है क्योंकि एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और पूर्वी रेंज के डीआईजी एसआईटी का नेतृत्व करेंगे, जबकि राज्य सरकार ने भारत सरकार से अपील की है कि एक केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच का जिम्मा लेना चाहिए।

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