यह नमूना नहीं पूरे देश की सच्चाई है

रोहतक स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में सामने आया यह तथ्य अत्यंत चिंताजनक है कि लगभग 40 प्रतिशत रोगियों के पास आयुष्मान पहचान पत्र होने के बावजूद, केवल 6 प्रतिशत ही इस योजना का वास्तविक लाभ उठा पा रहे हैं। यह आँकड़ा एक ऐसे बड़े अंतराल को उजागर करता है जिसे केवल जागरूकता की कमी कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है।

यह दरअसल एक आंकड़ा भर नहीं है बल्कि देश की सरकारी स्वास्थ्य सेवा की कड़वी सच्चाई है। यदि पात्र रोगी अपने पात्रता प्रमाण के साथ किसी प्रमुख सरकारी अस्पताल तक पहुँचते हैं, किंतु उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होता है, तो स्पष्ट है कि समस्या का मूल कारण इसके क्रियान्वयन में निहित है।

जो कारण इसके पीछे बताए गए हैं—जैसे कि कर्मचारियों की भारी कमी, पंजीकरण में होने वाली देरी, जटिल खरीद प्रक्रिया, तथा आवश्यक औषधियों एवं शल्य चिकित्सा उपकरणों की अनुपलब्धता—वे सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की जानी-पहचानी कमजोरियाँ हैं। दूसरी तरफ निजी अस्पताल इस ईलाज से पीछे हट रहे हैं क्योंकि सरकार के पास उनका करोड़ों का बकाया भुगतान लंबित है।

किंतु, ये कमियाँ तब अत्यधिक गंभीर रूप धारण कर लेती हैं जब वे उस योजना तक पहुँच में बाधा उत्पन्न करती हैं, जिसे विशेष रूप से परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने के आर्थिक बोझ से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस स्थिति का विस्तृत विश्लेषण करने पर कई महत्वपूर्ण आयाम सामने आते हैं, जिनका विस्तार से अध्ययन करना आवश्यक है।

भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ स्वास्थ्य सेवा पर होने वाला व्यक्तिगत खर्च कई परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे धकेल देता है, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएँ एक सुरक्षा कवच का कार्य करती हैं। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अध्ययन से यह बात स्पष्ट होती है कि केवल योजना का नाम और कार्ड होना ही पर्याप्त नहीं है।

कागजी रूप से भले ही लोगों के पास पहचान पत्र पहुँच गए हों, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रशासनिक और संस्थागत बाधाएँ इस योजना को असफल बना रही हैं। जब एक मरीज अस्पताल पहुँचता है, तो उसे उम्मीद होती है कि उसे बिना किसी आर्थिक तनाव के बेहतर चिकित्सा मिलेगी। परंतु जब प्रशासनिक मशीनरी की सुस्ती या संसाधनों की कमी के कारण उसे निराश होना पड़ता है, तो सरकार की कल्याणकारी मंशा पर प्रश्नचिह्न लग जाता है।

यह स्थिति न केवल स्वास्थ्य प्रणाली की कार्यक्षमता को दर्शाती है, बल्कि जनता के भरोसे को भी कमजोर करती है। इस पूरी समस्या के पीछे कई अंतर्निहित कारण जुड़े हुए हैं, जिन्हें ठीक किए बिना इस योजना के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता: अस्पतालों में आयुष्मान काउंटर पर या चिकित्सालयों के भीतर पर्याप्त कर्मचारियों का न होना प्रक्रियाओं को अत्यधिक धीमा कर देता है।

दस्तावेजों के सत्यापन और अनुमोदन में इतना समय लग जाता है कि कई बार मरीज या तो थककर लौट जाते हैं या निजी अस्पतालों का रुख करने के लिए विवश हो जाते हैं। तकनीकी खामियाँ और जटिल प्रक्रियाएँ पंजीकरण को एक लंबी और कष्टदायक प्रक्रिया बना देती हैं। आपातकालीन स्थिति में आए मरीजों के लिए यह देरी जानलेवा साबित हो सकती है। योजना के तहत मुफ्त मिलने वाली दवाइयाँ और सर्जिकल उपकरण यदि अस्पताल में उपलब्ध न हों, तो मरीज को बाहर से इन्हें खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे योजना का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

चिकित्सा सामग्री और उपकरणों की खरीद से जुड़ी लालफीताशाही और प्रशासनिक औपचारिकताएँ अक्सर आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करती हैं। इस गंभीर चुनौती से पार पाने के लिए केवल आलोचना करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ठोस और त्वरित कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, अस्पतालों में आयुष्मान सहायता कक्षों को अधिक सक्षम और उत्तरदायी बनाना होगा। कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे डिजिटल और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा कर सकें।

इसके अलावा, दवाओं और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खरीद प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। सरकार और अस्पताल प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि योजना का लाभ केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि अंतिम पंक्ति में खड़े जरूरतमंद व्यक्ति तक उसकी पूरी प्रभावी क्षमता के साथ पहुँचे। इसके साथ साथ यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकारी सेवा में होने वाले लोग निजी अस्पतालों तक मरीजों को धकेलने और अपने प्राइवेट नर्सिंग होम अथवा अस्पताल में उन्हें भेजने के गोरखधंधे से बाज आये। जब तक सोच में ईमानदारी नहीं होगी तमाम योजनाएं सिर्फ कागज पर ही सफल दर्शायी जाती रहेगी।