ऑस्ट्रिया की सैन्य सेवा अवधि बढ़ाने की योजना
साल्जबर्गः यूक्रेन में जारी युद्ध के कारण यूरोप के बदले हुए सुरक्षा परिदृश्य के अनुकूल खुद को ढालने के उद्देश्य से ऑस्ट्रिया की गठबंधन सरकार ने अनिवार्य सैन्य सेवा की अवधि को छह महीने से बढ़ाकर नौ महीने करने की योजना बनाई है। सरकार ने सोमवार को इस रणनीति का आधिकारिक रूप से एलान किया। तटस्थ नीति का पालन करने वाले देश ऑस्ट्रिया के सशस्त्र बल कई दशकों से मुख्य रूप से एक प्रकार के नागरिक सुरक्षा बल के रूप में कार्य करते आए हैं। ये बल बाढ़ और जंगलों की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आपातकालीन सेवाओं में सहायता करते हैं, या अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए सीमाओं पर गश्त लगाते हैं। ऑस्ट्रियाई अधिकारी लंबे समय से यह स्वीकार करते आए हैं कि उनकी सेना किसी बाहरी ताकत के बड़े हमले से देश की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है।
साल्ज़बर्ग के बाहर एक सैन्य बैरक में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रियाई चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने कहा कि पिछले कुछ समय में सुरक्षा परिस्थितियाँ मौलिक रूप से बदल गई हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप में स्थायी शांति का सपना यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रामकता के साथ ही समाप्त हो गया। चांसलर ने यह भी स्पष्ट किया कि हाइब्रिड हमलों और साइबर युद्ध जैसे नए खतरों ने ऑस्ट्रिया को अपनी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की जिम्मेदारी स्वयं उठाने पर मजबूर किया है।
भौगोलिक दृष्टि से ऑस्ट्रिया आठ देशों से घिरा हुआ है। स्विस और लिकटेंस्टीन को छोड़कर इसके अन्य सभी पड़ोसी देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य हैं। वर्तमान में ऑस्ट्रियाई युवाओं को 18 वर्ष की आयु के आसपास सैन्य सेवा और नौ महीने के नागरिक विकल्प (जैसे एम्बुलेंस सेवा या वृद्धाश्रम में कार्य) के बीच चयन करने की स्वतंत्रता होती है।
सरकार की योजना स्वैच्छिक आधार पर नागरिक सेवा को दो महीने बढ़ाने तथा एक रिजर्विस्ट मॉडल लागू करने की है, जिसके तहत रंगरूटों को प्रारंभिक सेवा के 10 वर्षों के भीतर अनुवर्ती सैन्य अभ्यास करने होंगे। सैन्य सेवा को आकर्षक बनाने के लिए मासिक वेतन को लगभग दोगुना करके 1,000 यूरो (लगभग 1,140 डॉलर) करने और छुट्टियों जैसे लाभ देने का प्रस्ताव है। हालाँकि, इन परिवर्तनों के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी, जिसके लिए सरकार को विपक्षी दलों के समर्थन की आवश्यकता है।