पंजाब में डिजिटल राशन कार्ड सेवा प्रारंभ

अपने पुराने वादों को पूरा करने में आगे बढ़ रही मान सरकार

• दिड़वा में पहला कार्यक्रम आयोजित हुआ

• तीस हजार ऐसे पत्र वितरित किये जाएंगे

• राशन सेवा इससे बाधित नहीं हो पायेगी

राष्ट्रीय खबर

चंडीगढ़ः पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को दिड़बा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक विशेष गरिमामयी समारोह के दौरान 30,000 डिजिटल राशन कार्डों के वितरण अभियान की शुरुआत की है। इस वितरण कार्यक्रम का आयोजन वहां के अटवाल पैलेस में किया गया था, जहां भारी संख्या में स्थानीय नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।

समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए वित्त और योजना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि डिजिटल राशन कार्डों की शुरुआत सरकारी सेवाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में अधिक पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता सुनिश्चित करने की दिशा में पंजाब सरकार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम है। इसके साथ ही उन्होंने लाभार्थियों को आश्वस्त करते हुए साफ किया कि जब तक उन्हें नया डिजिटल कार्ड प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उनके मौजूदा पारंपरिक राशन कार्ड पूरी तरह से वैध रहेंगे और वे पहले की तरह राशन का लाभ उठाते रहेंगे।

इस अवसर पर, कैबिनेट मंत्री चीमा ने स्वयं मंच से कई लाभार्थियों को डिजिटल राशन कार्ड सौंपकर इस अभियान की औपचारिक शुरुआत की। इसके साथ ही, निर्वाचन क्षेत्र के शेष कार्डों को संबंधित गांवों के पंचों और सरपंचों को सौंप दिया गया, ताकि वे अपने-अपने गांवों में जाकर सभी पात्र परिवारों के बीच इन कार्डों का समय पर और सुचारू वितरण सुनिश्चित कर सकें।

पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी पहलों पर प्रकाश डालते हुए कैबिनेट मंत्री ने गर्व के साथ बताया कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मेरी रसोई योजना के तहत, पूरे पंजाब में लगभग 40 लाख गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विशेष रूप से तैयार की गई राशन किट प्रदान की जा रही हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे निचले तबके के लोगों तक पौष्टिक भोजन की पहुंच सुनिश्चित करना है।

उन्होंने पिछली सरकारों की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने अपनी कल्याणकारी सहायता को केवल गेहूं और दालों के वितरण तक ही सीमित रखा था, जिससे गरीब परिवारों की पूरी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थीं। इसके विपरीत, वर्तमान पंजाब सरकार ने एक अधिक व्यापक और जन-हितैषी दृष्टिकोण अपनाया है। सरकार अब यह सुनिश्चित कर रही है कि जरूरतमंद परिवारों की रसोई में दैनिक उपयोग के लिए आवश्यक सभी बुनियादी सामग्रियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों, ताकि कोई भी परिवार आवश्यक पोषण से वंचित न रहे।