निर्वाचन आयोग की साख का संकट

मतगणना के दिन से पहले की यह शांति भारत को चुनावी साजो-सामान और अटकलों के बीच ले आई है। वर्तमान में हर कोई एग्जिट पोल के सागर में गोता लगा रहा है, जिसका मुख्य कार्य सूचना देना कम और मनोरंजन करना अधिक रह गया है। हम इन्हें उसी जिज्ञासा के साथ देखते हैं जैसे लोग राशिफल पढ़ते हैं—न्यूनतम डेटा के आधार पर भविष्यवाणियों का ऐसा ताना-बाना बुना जाता है, जो शायद तुलसीदास की रामचरितमानस जितना लंबा हो, लेकिन उतना पवित्र और सार्थक कतई नहीं।

लेकिन राशिफल, चाहे वह कितना भी अविश्वसनीय हो, अशांत समय में एक दिलासा देता है। आज भारत सहित कई लोकतंत्र अशांति के समुद्र में गोते खा रहे हैं। पुरानी व्यवस्था की नींव ढह रही है, स्थापित रिश्ते टूट रहे हैं, और प्राधिकार का स्थान शक्ति ले रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब बाहुबलियों का शासन होगा और जनता की राय गौण हो जाएगी।

पश्चिम बंगाल और सैन्यीकरण का साया इस उथल-पुथल के बीच कुछ सुखद आश्चर्य भी हैं। चीन के उदय ने इस शीत-युद्ध कालीन दावे को ध्वस्त कर दिया है कि समृद्धि के लिए लोकतंत्र अनिवार्य है। वहीं पश्चिम बंगाल, जिसका चुनावी हिंसा का एक खौफनाक इतिहास रहा है, वहां इस बार शारीरिक हिंसा न के बराबर दिखी।

कहा गया कि हर पार्टी के पाले हुए राजनीतिक गुंडे इस बार सुरक्षा बलों की भारी तैनाती से सहमे हुए थे। लेकिन कड़वा सच यह भी है कि उनके साथ आम मतदाता भी उतने ही डरे हुए थे। पश्चिम बंगाल में तैनात सुरक्षा बलों की संख्या हिंसा प्रभावित मणिपुर की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक थी। वहां ऐसे हथियारों और वाहनों का उपयोग किया गया जो उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए बने हैं।

26/11 के बाद बनी आतंकवाद विरोधी सर्वोच्च संस्था एनआईए को भी बंगाल भेजा गया। प्रश्न यह उठता है कि चुनाव का आतंकवाद से क्या लेना-देना? और नई सरकार बनने के दो महीने बाद तक इन बलों को राज्य में रखने का क्या औचित्य है? वास्तव में, जबकि शारीरिक हिंसा कम थी, लेकिन राज्य और उसकी संस्थाओं द्वारा लोकतंत्र के साथ जो संस्थागत हिंसा की गई, वह अकथनीय है।

निष्पक्षता पर उठते सवाल लोकतंत्र में सबसे गहरा आघात तब लगता है जब उसकी रक्षक संस्थाएं अपनी निष्पक्षता खोने लगती हैं। निर्वाचन आयोग, जिसे भारतीय लोकतंत्र का निष्पक्ष निर्णायक माना जाता था, आज एक गहरी साख के संकट से जूझ रहा है। पश्चिम बंगाल में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती ने भय का ऐसा माहौल बनाया जो आसानी से नहीं जाएगा। इससे भी बड़ा हमला लगभग 27 से 91 लाख मतदाताओं के नाम अचानक सूची से हटा देना है, जिसमें एक बड़ा वर्ग अल्पसंख्यकों का है।

अतीत में, निर्वाचन आयोग ने महज कुछ हजार मतों की विसंगति पर पुनर्मतदान के आदेश दिए हैं, लेकिन यहाँ लाखों मतदाताओं को बिना किसी अपील के समय दिए सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इसके अलावा, चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हुआ, भड़काऊ भाषण दिए गए, लेकिन आयोग मौन साधे रहा।

संस्थागत कब्ज़ा और गुजरात मॉडल का डर संस्थाओं पर इस तरह के नियंत्रण का परिणाम गुजरात मॉडल के रूप में दिखता है, जहाँ हाल ही में स्थानीय निकाय चुनावों में विपक्षी उम्मीदवारों द्वारा सामूहिक रूप से नामांकन वापस लेने के बाद सत्ताधारी दल को 730 सीटों पर निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया। यह स्थिति उत्तर कोरिया जैसी एक-पक्षीय शासन व्यवस्था की आहट देती है—एक राष्ट्र, एक चुनाव और एक पूर्व-निर्धारित परिणाम।

यदि यही लक्ष्य है, तो चुनाव परिदृश्य का सैन्यीकरण आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। वैश्विक संदर्भ और घटता एजेंसी का अहसास सार्वजनिक जीवन में मर्यादा के नियमों की अवहेलना और संस्थाओं को कमांड करने की आसानी हर जगह लोकतंत्र में विश्वास को खा रही है। चाहे वह गाजा का मुद्दा हो या अमेरिका में नागरिक जीवन का सैन्यीकरण, जनता को अब यह महसूस होने लगा है कि वे अपनी नियति के नियंता नहीं रहे।

भारत जैसे महत्वपूर्ण लोकतंत्र में भी जनता के बीच एजेंसी (निर्णय लेने की शक्ति) खोने का डर बढ़ रहा है। यह संदेह गहराता जा रहा है कि समाज के लिए महत्वपूर्ण निर्णय—जैसे कि सरकार कौन चलाएगा—अब बंद कमरों में कहीं और लिए जा रहे हैं। राशिफल बदलने की जरूरत लोकतंत्र में जन विश्वास ही वह धुरी है जिस पर पूरी व्यवस्था टिकी होती है। यदि निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाएं अपनी स्वायत्तता और विश्वसनीयता खो देती हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए आत्मघाती होगा।