अचानक मिली चुनौती पर सतर्क हुए मुख्यमंत्री नायडू
राष्ट्रीय खबर
अमरावतीः आंध्र प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत देखी जा रही है, जिसके कारण राज्य के कुल 4,510 पेट्रोल पंपों में से लगभग 421 अस्थायी रूप से बंद हो गए हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को मुंबई से अमरावती लौटने से पहले वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक आपातकालीन टेलीकांफ्रेंस की। उन्होंने मुख्य सचिव साई प्रसाद और अन्य उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस कमी को दूर करने के लिए युद्धस्तर पर कदम उठाएं ताकि आम जनता को और असुविधा न हो।
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सूचित किया कि हालांकि राज्य में ईंधन की आपूर्ति में पिछले साल की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर पश्चिम एशिया संकट (विशेष रूप से अमेरिका-ईरान तनाव) के कारण आपूर्ति ठप होने की अफवाहों ने जनता के बीच डर पैदा कर दिया है। इसी पैनिक बाइंग के चलते मांग में अचानक भारी उछाल आया है।
सामान्य तौर पर प्रतिदिन 6,330 किलोलीटर की बिक्री होती है, लेकिन शनिवार को यह बढ़कर 10,345 किलोलीटर तक पहुँच गई। डीजल की औसत बिक्री 9,048 किलोलीटर से बढ़कर 14,156 किलोलीटर हो गई है। इस मांग में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के कारण स्टॉक तेजी से समाप्त हो रहा है। एक अन्य प्रमुख कारण मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर क्षेत्र द्वारा ड्रमों में की जा रही डीजल की थोक खरीदारी है।
इससे खुदरा ग्राहकों के लिए आपूर्ति कम पड़ गई है। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों और मत्स्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस पर समन्वय करें और एक कार्ययोजना लागू करें ताकि आपूर्ति श्रृंखला को संतुलित किया जा सके। कुछ स्थानों पर निजी ऑपरेटरों (जैसे नायरा और रिलायंस) द्वारा आपूर्ति कम किए जाने और तेल कंपनियों द्वारा क्रेडिट सुविधा रोकने से भी संकट गहराया है।
सरकार की चेतावनी और आगामी कदम मुख्यमंत्री नायडू ने तेल कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि जनता को जानबूझकर परेशान किया गया, तो उनकी अनुमति पर पुनर्विचार किया जा सकता है। उन्होंने प्रत्येक जिले में राजस्व, पुलिस और कानूनी माप विज्ञान विभाग के साथ मिलकर एक विशेष टास्क फोर्स और कंट्रोल रूम स्थापित करने का आदेश दिया है। सरकार ने जनता से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, क्योंकि सरकारी तेल कंपनियों ने पुष्टि की है कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।