पूरे देश में अब तक छह करोड लोग गैर मतदाता हो गये

विशेष गहन पुनरीक्षण की सोच क्या है

• बारह राज्यों के आंकड़े जारी हुए हैं

• यह एसआईआर का दूसरा चरण था

• टीएमसी लगातार विरोध दर्ज करा रही

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों को त्रुटिमुक्त और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से चलाया गया विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एक बड़े घटनाक्रम के रूप में उभरा है। शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026 को समाप्त हुए इस अभ्यास के बाद नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों की संयुक्त मतदाता सूची में भारी गिरावट दर्ज की गई है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, पुनरीक्षण के बाद मतदाताओं की कुल संख्या में लगभग 6.08 करोड़ की कमी आई है। यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश द्वारा अपनी अंतिम निर्वाचक नामावली जारी करने के साथ ही एसआईआर के दूसरे चरण के समापन को चिह्नित करती है।

निर्वाचन आयोग के अनुसार, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य चुनावी सूचियों की सफाई करना था। इसके तहत डुप्लिकेट प्रविष्टियों (एक ही व्यक्ति का दो जगह नाम), प्रवास कर चुके मतदाताओं, मृत व्यक्तियों के नाम हटाने और कथित अवैध प्रवासियों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। आयोग का तर्क है कि इस प्रक्रिया से शुद्ध मतदाता सूची प्राप्त होगी, जिससे फर्जी मतदान की संभावना कम होगी। हालांकि, जैसे-जैसे आंकड़ों में बड़ी कटौती सामने आ रही है, इसे लेकर राजनीतिक और संवैधानिक बहस तेज हो गई है।

विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में इस प्रक्रिया ने एक गंभीर विवाद का रूप ले लिया है। बंगाल में तार्किक विसंगतियां, निर्णयन और वोटर ट्रिब्यूनल जैसे शब्द चर्चा का केंद्र बन गए हैं। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और निर्वाचन आयोग के बीच इस मुद्दे पर गहरा गतिरोध देखा जा रहा है। मामला उच्चतम न्यायालय तक भी पहुंचा है, जहां न्यायालय ने टिप्पणी की है कि एसआईआर प्रक्रिया के कारण एक संवैधानिक निकाय और राज्य की निर्वाचित सरकार के बीच विश्वास की कमी पैदा हुई है।

विपक्ष का आरोप है कि इस छंटनी में वास्तविक मतदाताओं के नाम भी काटे जा सकते हैं, जबकि आयोग का कहना है कि यह केवल चुनावी डेटा की गुणवत्ता सुधारने का एक तकनीकी और अनिवार्य प्रयास है। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक किए गए इस पुनरीक्षण का असर आने वाले चुनावों के परिणामों और मतदान प्रतिशत पर पड़ना तय माना जा रहा है। फिलहाल, 6 करोड़ नामों का हटना भारतीय चुनावी इतिहास के सबसे बड़े डेटा शुद्धिकरण अभ्यासों में से एक माना जा रहा है।