पीएम मोदी ने विपक्ष से मांगा समर्थन
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संसद के दोनों सदनों के सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स (सदन के नेताओं) से संपर्क साधा है। उन्होंने अगले सप्ताह महिला आरक्षण विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित करने के लिए सहयोग मांगा है। इन विधेयकों का मुख्य उद्देश्य 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों से ही महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करना है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार 16 अप्रैल से शुरू होने वाले सत्र के दौरान इन विधेयकों को पारित कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
इस पत्र में प्रधानमंत्री ने लिखा, व्यापक विचार-विमर्श के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अब पूरे देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इसकी वास्तविक भावना के साथ लागू करने का समय आ गया है। यह अनिवार्य है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के साथ आयोजित किए जाएं। उन्होंने विपक्षी नेताओं से अपील की कि उनका समर्थन देश की महिलाओं के प्रति एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन होगा।
सरकार की यह पहल विपक्षी दलों के उस प्रतिरोध के बीच आई है, जिसमें आरक्षण को लागू करने के लिए 2027 की जनगणना पूरी होने तक इंतजार करने की शर्त का विरोध किया गया था। यदि सरकार जनगणना का इंतजार करती, तो महिला आरक्षण 2034 के लोकसभा चुनावों से पहले लागू होना लगभग असंभव था। प्रस्तावित नए विधेयकों में महिला कोटे के कार्यान्वयन को 2027 की जनगणना के निष्कर्षों से अलग करने की मांग की गई है। इसके बजाय, इसे 2011 की जनगणना के आधार पर लागू करने का प्रस्ताव है, ताकि इसे 2029 तक प्रभावी बनाया जा सके।
प्रधानमंत्री ने 2023 में अपनी सरकार द्वारा पेश किए गए महिला कोटा बिलों को मिले सर्वसम्मत समर्थन को याद करते हुए इसे एक यादगार क्षण जो हमारी एकता को दर्शाता है करार दिया। उन्होंने विपक्षी दलों की समय संबंधी चिंताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2023 के विचार-विमर्श के दौरान भी इस बात पर व्यापक सहमति थी कि इस ऐतिहासिक कानून के प्रावधानों को जल्द से जल्द प्रभावी बनाया जाना चाहिए।
इन संशोधनों के पारित होने के बाद लोकसभा में सीटों की संख्या वर्तमान 543 से बढ़कर 816 हो जाएगी। बढ़ी हुई सीटों में से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्रीय कैबिनेट ने इस सप्ताह तीन विधेयकों को मंजूरी दी है—संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, परिसीमन विधेयक, और दिल्ली, जम्मू-कश्मीर तथा पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में महिला आरक्षण के विस्तार के लिए एक कानून।
भाजपा को इस संवैधानिक संशोधन को पारित करने के लिए संसद में दो-तिहाई (2/3) बहुमत की आवश्यकता होगी, जिसके लिए विपक्षी दलों का समर्थन अनिवार्य है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह मुद्दा किसी एक पार्टी या व्यक्ति से ऊपर है और यह महिलाओं तथा भावी पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी प्रदर्शित करने का क्षण है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर संवैधानिक विशेषज्ञों से सलाह ली गई है और प्रस्तावित संशोधन आधी आबादी की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत कदम हैं।