अमेरिकी भी ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हालिया हमलों के बाद मध्य पूर्व में उत्पन्न हुआ संकट अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा है। इस संघर्ष के वैश्विक परिणाम अब धरातल पर दिखने लगे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिसका सीधा असर न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बल्कि भारत जैसे विकासशील देशों की घरेलू मुद्रास्फीति और राजकोषीय गणित पर भी पड़ रहा है।

लगातार जारी तीखे बयानों, जवाबी धमकियों और सैन्य अतिशयोक्ति के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संभावित युद्धविराम के संकेत दिए हैं। हालांकि, भू-राजनीतिक विश्लेषकों के बीच इस बात को लेकर संशय बना हुआ है कि क्या ट्रंप वास्तव में तनाव कम करना चाहते हैं या यह अगले बड़े सैन्य कदम की तैयारी के लिए केवल समय प्राप्त करने की एक चाल है।

अमेरिका में आगामी मध्यावधि चुनाव इस पूरी स्थिति में एक निर्णायक कारक हैं। ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के लिए यह अनिवार्य है कि वे ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए घरेलू स्तर पर व्यापक जनसमर्थन हासिल करें। 28 मार्च को अमेरिका और यूरोप के विभिन्न शहरों में राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की एक नई लहर देखी गई, जिसे नो किंग्स आंदोलन का नाम दिया गया है।

इन प्रदर्शनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ईरान के खिलाफ युद्ध को लेकर वैश्विक जनमत विभाजित है। इस संदर्भ में, आम जनता के बीच ईरान की छवि और चल रहे युद्ध के प्रति उनके नजरिए का अत्यधिक महत्व है। पश्चिमी देशों के एक बड़े वर्ग के लिए, ईरान एक ऐसे आधुनिक देश का उदाहरण है जो 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद अपने रास्ते से भटक गया। जब से अली खामेनेई सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे हैं, तब से ईरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी हद तक अलग-थलग रहा है।

पश्चिमी मीडिया और विमर्श में उसे अक्सर एक अछूत राष्ट्र के रूप में चित्रित किया गया है। अधिकांश अमेरिकियों और यूरोपीय लोगों के लिए ईरान की छवि मुख्य रूप से धार्मिक अधिनायकवाद, मानवाधिकारों के दमन और ट्रांसअटलांटिक गठबंधन के लिए एक परमाणु खतरे के इर्द-गिर्द बुनी गई है।

अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा लगाए गए व्यापक प्रतिबंधों ने अन्य देशों के लिए इस मध्य पूर्वी शक्ति के साथ राजनयिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बनाए रखना लगभग असंभव बना दिया है। मानव सभ्यता की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक होने के बावजूद, ईरान कई पश्चिमी देशों के लिए एक सूचनात्मक ब्लैक होल बना हुआ है—एक ऐसा देश जहाँ से बहुत कम विश्वसनीय जानकारी बाहर निकल पाती है।

यही कारण है कि पश्चिमी समाज में ईरानी शासन के प्रति एक स्थायी नकारात्मकता और द्वेष की भावना बनी हुई है। 2003 के इराक युद्ध का संदर्भ देते हुए याद करें कि वर्तमान स्थिति की तुलना की गई है। उस समय अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं ने ईरान के कट्टर प्रतिद्वंद्वी इराक पर हमला किया था। उस हमले का मुख्य आधार यह था कि सद्दाम हुसैन के पास विनाशकारी हथियार हैं जो दुनिया के लिए खतरा हैं। बाद में ये आरोप पूरी तरह से निराधार साबित हुए, लेकिन तब तक शॉक एंड ऑवे बमबारी अभियान ने इराक को पूरी तरह तबाह कर दिया था।

दिलचस्प बात यह है कि उस समय पश्चिमी जनमत बड़े पैमाने पर इराक युद्ध के पक्ष में था। इसके पीछे कुछ स्पष्ट कारण थे। इराक युद्ध 2001 के भीषण आतंकी हमलों के बाद शुरू हुआ था, जिसमें न्यूयॉर्क में लगभग 3,000 लोग मारे गए थे। हालांकि इराक सरकार का उन आतंकी हमलों से कोई सीधा संबंध नहीं था, फिर भी अमेरिकी सरकार अपने नागरिकों और यूरोपीय लोगों को यह समझाने में सफल रही कि अधिनायकवादी शासन वाले देशों से उत्पन्न आतंकवाद के खिलाफ महायुद्ध में सद्दाम हुसैन को हटाना अपरिहार्य था। आज ईरान के साथ भी वैसा ही पैटर्न दोहराया जा रहा है।

सूचनाओं के नियंत्रण और विशेष नैरेटिव के माध्यम से युद्ध के लिए आधार तैयार किया जा रहा है। भारत जैसे देशों के लिए, जो ऊर्जा सुरक्षा के लिए मध्य पूर्व पर निर्भर हैं, यह संघर्ष एक बड़ी चुनौती है। यदि कूटनीति विफल होती है, तो इसके परिणाम केवल भूगोल तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि यह एक वैश्विक मानवीय और आर्थिक त्रासदी में बदल सकता है। अच्छी बात यह है कि बार बार बयान बदलते हुए यू टर्न लेने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति पर अमेरिकी जनता भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही है। उन्हें भी ट्रंप की कथनी और करनी में अंतर नजर आ रहा है। ऐसे में ट्रंप के पिछलग्गुओं को छोड़ शेष सभी को निद्रावस्था से जाग जाना ही चाहिए।