हाउडी ट्रंप से खामोशी तक का सफर

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के बीच छिड़ा युद्ध केवल पश्चिम एशिया का स्थानीय संघर्ष नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक आपदा है जिसका केंद्र अब धीरे-धीरे दक्षिण एशिया की ओर खिसक रहा है। इस युद्ध की सबसे भीषण मार झेलने वाले देशों में भारत अग्रणी होगा। लेकिन विडंबना यह है कि जब देश की ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य आत्मनिर्भरता दांव पर लगी है, तब नई दिल्ली के गलियारों में एक धूसर खामोशी पसरी हुई है।

यह खामोशी न तो कूटनीतिक संयम है और न ही रणनीतिक स्वायत्तता; यह एक ऐसी नीतिगत पंगुता है जो भारत के राष्ट्रीय हितों को दांव पर लगा रही है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह खाड़ी देशों के तेल और गैस पर निर्भर हैं। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य की संभावित नाकेबंदी के कारण ऊर्जा की कीमतें आसमान छू रही हैं।

इस वैश्विक नीलामी में दक्षिण कोरिया और जापान जैसे संपन्न देश अपने संसाधनों के दम पर जीत जाएंगे, लेकिन भारत जैसे देशों के पास केवल दो ही विकल्प बचेंगे: या तो वे अपनी क्षमता से अधिक कीमत पर खरीदारी करें या फिर ऊर्जा की कमी के साथ जीना सीखें। यह संकट केवल ईंधन तक सीमित नहीं है।

भारत की कृषि का आधार सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरक है, जो खाड़ी से आने वाली प्राकृतिक गैस से निर्मित होता है। जैसा कि विशेषज्ञ शानाका अनसेलम परेरा ने चेतावनी दी है, वसंत की बुवाई का समय निकलता जा रहा है और बीज किसी कूटनीतिक समझौते का इंतजार नहीं करते। इस युद्ध के कारण भारतीय रसोइयों में जलने वाली गैस और उन पर पकने वाले अनाज, दोनों की भारी किल्लत होने वाली है।

इस भयावह परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार की प्रतिक्रिया का आकलन करना आवश्यक है। युद्ध से कुछ ही दिन पहले इजरायली नेसेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इजरायल के प्रति अटूट एकजुटता का प्रदर्शन भारत को एक गरिमाहीन स्थिति में ले आया है। भाजपा और हिंदुत्ववादी खेमे का इजरायल के कट्टरपंथी यहूदीवाद के प्रति आकर्षण जगजाहिर है।

यह केवल हथियारों के सौदे या खुफिया जानकारी साझा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैचारिक मिलन है। प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत कूटनीति और वैश्विक तानाशाहों के साथ उनकी झप्पी वाली मित्रता ने भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया है। वास्तविक राजनीति के नाम पर जो दिखाया जा रहा है, वह वास्तव में एक वैचारिक दासता है जो राष्ट्रीय हितों से ऊपर दिखाई दे रही है।

अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान और लेबनान पर की जा रही बमबारी की अवैधता पर भारत की चुप्पी चुभने वाली है। चीन के रुख से तुलना करें तो भारत की स्थिति और भी दयनीय नजर आती है। चीन ने ईरान के हमलों की निंदा करने वाले प्रस्ताव पर वोट नहीं दिया, बल्कि अनुपस्थित रहा और साथ ही अमेरिका-इजरायल की बिना अनुमति वाली बमबारी की भी आलोचना की।

भारत ने इसके विपरीत, ईरान पर हुए हमलों का जिक्र किए बिना प्रस्ताव का सह-प्रायोजन किया। ट्रंप प्रशासन के सामने नतमस्तक होने के बावजूद भारत को कोई विशेष लाभ नहीं मिला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप का पाकिस्तान का पक्ष लेना हो या भारत पर दमनकारी टैरिफ लगाना, व्यक्तिगत मित्रता भारत के काम नहीं आई।

भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का दावा तब खोखला साबित हुआ जब हमने रूसी तेल खरीदने के लिए अमेरिकी छूट पर निर्भरता स्वीकार कर ली। भारतीय विदेश नीति की अनिर्णय की स्थिति तब खुलकर सामने आई जब शुरुआत में राजनयिकों को अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन पर शोक पुस्तिका में हस्ताक्षर करने से रोका गया, लेकिन घरेलू आलोचना के बाद सरकार ने अपना फैसला बदल दिया।

यह एक ऐसी सरकार का चेहरा है जो अपनी ही परछाई से डर रही है। आज स्थिति यह है कि एक ओर इजरायल गाजा और बेरूत को तबाह कर रहा है, तो दूसरी ओर सऊदी अरब जैसे अमेरिकी सहयोगी देश पाकिस्तान के साथ सैन्य समझौते कर रहे हैं। भारत ने खुद को एक ऐसे गुट से जोड़ लिया है जो उसके अस्तित्व के लिए जरूरी खाड़ी के संसाधनों को खतरे में डाल रहा है।

जिसे थरूर मल्टी-अलाइनमेंट (बहु-पक्षीय संरेखण) कहते हैं, वह वास्तव में बहु-पक्षीय अपमान जैसा प्रतीत होता है। जब कोई सरकार एक ऐसी विनाशकारी और अवैध जंग के पीछे मूकदर्शक बनकर खड़ी हो जाए, जो उसके नागरिकों के चूल्हे और रोटी को छीनने की धमकी दे रही हो, तो वह तार्किक अभिनेता नहीं कहलाती। मौन हमेशा संयम नहीं होता और संयम हमेशा शक्ति नहीं होती। यदि भारत ने समय रहते अपनी आवाज नहीं उठाई, तो वह इतिहास के उस पन्ने पर दर्ज होगा जहाँ उसने अपनी स्वायत्तता को चंद वैश्विक दिग्गजों की व्यक्तिगत मित्रता की वेदी पर चढ़ा दिया था।