वैश्विक अस्थिरता और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पूर्व चेतावनी
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मध्य पूर्व के युद्ध का असर पड़ेगा
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देश की आपूर्ति श्रृंखला बाधित होगी
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आपात विकल्प तैयार करना चाहिए
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मध्य पूर्व में गहराते भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। गुरुवार को जारी अपने बयान में उन्होंने केंद्र सरकार को आगाह किया कि यदि वैश्विक ईंधन बाजारों में जारी व्यवधान जल्द समाप्त नहीं हुए, तो आने वाले समय में देश को तेल और प्राकृतिक गैस की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है।
राहुल गांधी ने तर्क दिया कि मध्य पूर्व के देश भारत के लिए कच्चे तेल के सबसे बड़े स्रोत हैं। इस क्षेत्र में चल रहे सैन्य संघर्षों के कारण आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने का सीधा खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में होने वाली किसी भी बड़ी वृद्धि का असर भारतीय उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक आयातित ईंधन पर निर्भर है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में होने वाली छोटी सी हलचल भी घरेलू स्तर पर महंगाई को अनियंत्रित कर सकती है।
सरकार से तत्काल तैयारी की अपील
विपक्ष के नेता ने सरकार को सुझाव दिया कि वह केवल बाजार की ताकतों पर निर्भर रहने के बजाय संभावित संकट के लिए एक ठोस आकस्मिक योजना तैयार करे। उन्होंने विशेष रूप से मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि या इसकी कमी से आम आदमी का बजट पूरी तरह बिगड़ जाएगा। उन्होंने मांग की कि सरकार को रणनीतिक तेल भंडारों की स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और वैकल्पिक मार्गों व स्रोतों पर विचार करना चाहिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में ईंधन की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।
राहुल गांधी के अनुसार, ऊर्जा सुरक्षा केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण सामरिक चिंता भी है। यदि कृषि, परिवहन और विनिर्माण क्षेत्रों को समय पर ईंधन नहीं मिला, तो देश की विकास दर प्रभावित होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को पारदर्शी तरीके से जनता को यह बताना चाहिए कि वह भविष्य में ऊर्जा के दामों को स्थिर रखने और आपूर्ति बनाए रखने के लिए क्या कदम उठा रही है।