डोनाल्ड ट्रंप नहीं भारत अपना हित पहले देखे

ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर किया गया हमला पिछले कई दशकों में पश्चिम एशिया के सबसे प्रभावशाली क्षणों में से एक है। यह कोई नियमित सैन्य गोलाबारी या सीमित चेतावनी मात्र नहीं थी, बल्कि एक संप्रभु राष्ट्र के राजनीतिक केंद्र पर किया गया एक सोचा-समझा प्रहार था। वर्तमान बहस इस बात पर केंद्रित है कि क्या इससे प्रतिरोध फिर से स्थापित होगा और तनाव पर नियंत्रण पाया जा सकेगा?

लेकिन गहरा प्रश्न यह है कि क्या यह हमला क्षेत्र को स्थिरता की ओर ले जाएगा या एक व्यापक विनाश की प्रक्रिया को तेज कर देगा। वाशिंगटन और तेल अवीव के दृष्टिकोण से, ईरान के प्रति उनका प्रतिरोध कमजोर पड़ रहा था। ईरान के सहयोगी मिलिशिया नेटवर्क, मिसाइल क्षमता और परमाणु अस्पष्टता ने एक निरंतर दबाव की स्थिति पैदा कर दी थी।

उनके अनुसार, छोटे-मोटे जवाब अपर्याप्त थे, इसलिए एक निर्णायक कार्रवाई के जरिए नई लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश की गई। लेकिन किसी नेता को हटा देना और पूरी व्यवस्था को बदल देना, दो अलग बातें हैं। ईरान की राजनीतिक व्यवस्था धार्मिक सत्ता, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, गहरे सुरक्षा नेटवर्क और आर्थिक संरक्षण संरचनाओं जैसे संस्थागत स्तंभों पर टिकी है।

ये कोई व्यक्तिगत जागीरें नहीं हैं जो रातों-रात खत्म हो जाएं। नेतृत्व को हटाने से अनिश्चितता पैदा हो सकती है, लेकिन यह प्रतिरोध की भाषा के तहत कट्टरपंथी तत्वों को और अधिक एकजुट भी कर सकता है। अक्सर बाहरी दबाव ने राष्ट्रवाद और शासन के अस्तित्व को अलग करने के बजाय उन्हें और मजबूती से जोड़ दिया है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था को बाधित करने के लिए होर्मुज जलডमरूमध्य को बंद करने की आवश्यकता नहीं है; बीमा प्रीमियम में वृद्धि, आपूर्ति की चिंता और बाजार की अटकलें ही बाजारों को अस्थिर करने के लिए काफी हैं। ऊर्जा की यह अस्थिरता पश्चिम एशिया से बहुत दूर तक मुद्रास्फीति और वित्तीय नीतियों को प्रभावित करती है।

भारत इस उथल-पुथल से अछूता नहीं है। भारत के कच्चे तेल के आयात का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। तेल की कीमतों में मामूली उछाल भी घरेलू मुद्रास्फीति और बजटीय गणित को बिगाड़ देता है। रणनीतिक भंडार कुछ हद तक सुरक्षा देते हैं, लेकिन वे लंबे समय तक चलने वाली अस्थिरता को बेअसर नहीं कर सकते।

लाखों भारतीय नागरिक इस क्षेत्र में रहते और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और उनके द्वारा भेजा जाने वाला धन क्षेत्रीय संतुलन से अविभाज्य है। ईरान के साथ भारत की कनेक्टिविटी पहल, विशेष रूप से चाबहार बंदरगाह, अब अत्यधिक अनिश्चितता के माहौल में है। यह क्षण न केवल इस हमले के कारण महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक शक्ति के व्यापक परिवर्तन के कारण भी अहम है।

दशकों तक, अमेरिका ने अपने कार्यों को न केवल अपने हितों के रूप में, बल्कि व्यवस्था, मूल्यों और वैश्विक सार्वजनिक भलाई के रूप में उचित ठहराया। आज, शक्ति का प्रदर्शन अधिक स्पष्ट और लेन-देन आधारित हो गया है। जब शक्ति का प्रयोग पुराने नैतिक ढांचे के बिना किया जाता है, तो ग्लोबल साउथ में इसे एक अनिवार्य प्रवर्तन के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रभुत्ववादी पदानुक्रम के रूप में देखा जाता है। यह गिरावट केवल सैन्य नहीं, बल्कि मानक भी है।

और जब नियम धुंधले पड़ते हैं, तो अनिश्चितता प्रबल हो जाती है। अमेरिकी सैन्य शक्ति आज भी दुनिया में अद्वितीय है, लेकिन भौतिक प्रधानता का अर्थ प्रणालीगत नियंत्रण नहीं होता। चीन और रूस दक्षिण चीन सागर और पूर्वी यूरोप में अमेरिकी प्रभाव को खुली चुनौती दे रहे हैं। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व के देश अमेरिकी शक्ति को अपने इतिहास और हितों के चश्मे से देखते हैं।

हमने पिछले आठ दशकों से वास्तव में एक बहुध्रुवीय व्यवस्था को नहीं देखा है। 20वीं शताब्दी में बहुध्रुवीयता के संक्षिप्त प्रयोग (1910 और 1930 के दशक) बड़े युद्धों के पूर्वाभ्यास साबित हुए थे। शीत युद्ध की द्विध्रुवीयता और 1989 के बाद की एकध्रुवीयता ने दुनिया को एक निश्चित पूर्वानुमेयता की आदत डाल दी थी, जो अब खत्म हो रही है।

सैन्य श्रेष्ठता युद्ध जीत सकती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वैधता और संस्थागत विश्वास की आवश्यकता होती है, जो तेजी से कम हो रहे हैं। यह बदलाव केवल युद्ध तक सीमित नहीं है। व्यापार नीति में भी यह झलकता है, जहाँ भारत और ब्राजील जैसे देशों पर लगाए गए दंडात्मक टैरिफ यह दिखाते हैं कि आर्थिक उपकरणों का उपयोग भी भू-राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। इसलिए भारत के लिए भी यह सही होगा कि वह पहले अपना और अपने देशवासियों का हित देखे। पुराने और आजमाये हुए मित्र देशों के बदले किसी व्यापारिक सरकार को अपना दोस्त समझने की गलती पूरे देश की अर्थव्यवस्था की नाव को डूबा सकती है।