राज्य सरकार ने आशा वर्कर्स के लिए अपना खजाना खोला

सभी को सरकारी फंड से मिलेगी स्कूटी

• कांग्रेस को अपने दम पर 24 सीटें चाहिए

• नागालैंड में शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन

• मिज़ोरम ने 1875 के सीमा समझौते को दोहराया

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य की सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए बड़े वेलफेयर फैसलों की घोषणा की है। स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर पर सुलभ बनाने के लिए सरकार 33,656 आशा वर्कर्स और 2,570 आशा सुपरवाइज़र्स को स्कूटी वितरित करेगी। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की आवाजाही की बाधाओं को दूर करना है। इसके अतिरिक्त, अरुणोदय योजना के तहत लगभग 39.70 लाख लाभार्थियों को 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया है, जिस पर सरकार 3,600 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

राजनीतिक मोर्चे पर, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद पाने के लिए कांग्रेस को अपने दम पर कम से कम 24 सीटें जीतनी होंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि गठबंधन के सहारे यह पद हासिल करना संभव नहीं होगा और नियमों के मुताबिक पार्टी को अपने चुनाव चिह्न पर पर्याप्त सीटें लानी होंगी।

नगालैंड में करीब 2,293 सरकारी शिक्षकों ने कोहिमा में अपनी मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन किया। 2010 और 2013 बैच के इन शिक्षकों की मुख्य मांग है कि उनके वेतन को ‘केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं’ (CSS) के बजाय राज्य के ‘नॉन-प्लान’ बजट हेड से दिया जाए। शिक्षकों का कहना है कि स्टेट कैडर में शामिल होने के बावजूद उन्हें नियमित राज्य कर्मचारियों की तरह लाभ नहीं मिल रहे हैं। पेन-डाउन स्ट्राइक के बाद अब यह आंदोलन और तेज हो गया है, जबकि शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इनकी नियुक्ति मूल रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित पदों पर हुई थी।

मिजोरम सरकार ने असम के साथ जारी दशकों पुराने सीमा विवाद पर अपना रुख पुनः स्पष्ट किया है। गृह मंत्री के. सपडांगा ने विधानसभा में कहा कि मिजोरम केवल 1875 के नोटिफिकेशन द्वारा निर्धारित सीमा को ही आधिकारिक मानता है। उन्होंने 1933 के नोटिफिकेशन और असम कैबिनेट के 2019 के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि राज्य की सभी पार्टियां और संगठन 1875 की ऐतिहासिक सीमा पर एकमत हैं। इस विवाद को सुलझाने के लिए मिजोरम सरकार लगातार केंद्र के संपर्क में है।