सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल पर नोटिस जारी किया
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले चुनावी खर्च पर अधिकतम सीमा (सीलिंग) लगाने की मांग की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है और निर्देश दिया कि इस मामले को छह सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जाए।
याचिका के अनुसार, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) चुनाव लड़ने वाले व्यक्तिगत उम्मीदवारों के लिए सख्त खर्च सीमा निर्धारित करती है, लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले खर्च पर ऐसी कोई वैधानिक सीमा मौजूद नहीं है।
अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर इस याचिका में तर्क दिया गया है कि यह कानूनी ढांचा दलों को अभियानों के दौरान असीमित वित्तीय संसाधन तैनात करने की अनुमति देता है, जिससे उम्मीदवारों के लिए तय खर्च सीमा प्रभावी रूप से भ्रामक और निष्प्रभावी हो जाती है। याचिकाकर्ता, गैर-सरकारी संगठन कॉमन कॉज़ ने प्रस्तुत किया कि इस विरोधाभास को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ मामले में भी स्वीकार किया था। अदालत ने तब चुनावी परिणामों और लोकतांत्रिक भागीदारी पर अनियंत्रित पार्टी खर्च के प्रतिकूल और विकृत प्रभाव पर प्रकाश डाला था।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को भारत के संवैधानिक लोकतंत्र की आधारशिला बताते हुए, याचिका में कहा गया है कि अनियंत्रित पार्टी खर्च ने राजनीतिक अवसर की समानता को कमजोर किया है और संसदीय लोकतंत्र के प्रतिनिधि चरित्र को बिगाड़ दिया है। इसमें विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट और 2015 में चुनाव आयोग द्वारा किए गए परामर्शों सहित कई विशेषज्ञ निकायों की सिफारिशों का भी हवाला दिया गया, जिन्होंने राजनीतिक दलों के खर्च पर नियमन या सीमा लगाने का सुझाव दिया था।
इसके अलावा, याचिका में तर्क दिया गया कि अनियंत्रित खर्च के कारण भारतीय चुनावों का राष्ट्रपतिकरण बढ़ रहा है, जहाँ भारी वित्तीय खर्च के माध्यम से एक ही नेता को प्रोजेक्ट करने के इर्द-गिर्द अभियान केंद्रित होते हैं, जो संविधान के तहत परिकल्पित संसदीय ढांचे के विपरीत है। तुलनात्मक संदर्भ देते हुए, याचिका में यूनाइटेड किंगडम के पॉलिटिकल पार्टीज़, इलेक्शंस एंड रेफरेंडम एक्ट 2000 का उल्लेख किया गया है, जो राजनीतिक दलों द्वारा अभियान खर्च पर वैधानिक सीमा लगाता है और उल्लंघन के मामले में दंडात्मक परिणामों का प्रावधान करता है।
याचिका में तर्क दिया गया है कि धनबल के बढ़ते प्रभाव ने चुनावी निष्पक्षता, राजनीतिक अवसर की समानता और संसदीय लोकतंत्र के प्रतिनिधि चरित्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। याचिका में चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।