सरकार की तरफ से चार हजार घरों का निर्माण जारी है
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः जातीय हिंसा की मार झेल रहे मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और मानवीय कदम उठाया है। सरकार ने घोषणा की है कि आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की उनके मूल गांवों में सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए एक व्यापक पुनर्वास योजना पर काम शुरू हो चुका है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अब तक लगभग 10,000 विस्थापित व्यक्तियों को, जो 2,200 से अधिक परिवारों से संबंधित हैं, उनके घरों में फिर से बसाया जा चुका है। इसके साथ ही, लगभग 4,000 नए मकान निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं ताकि बाकी बचे परिवारों को भी जल्द से जल्द छत मिल सके।
यह प्रशासनिक तेजी तब आई जब विस्थापित समूहों और नागरिक समाज संगठन कोकोमी ने पुनर्वास में हो रही देरी के विरोध में 12 जनवरी को एक बड़े विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। मणिपुर सरकार ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार द्वारा मणिपुर बजट 2025-26 में घोषित ₹573 करोड़ के ‘पुनर्वास और पुनर्वास पैकेज’ के माध्यम से इस प्रक्रिया को वित्तपोषित किया जा रहा है। सरकार ने विस्थापितों की सुविधा के लिए 1 नवंबर, 2025 से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली भी शुरू की है, जिससे राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को सीधे वित्तीय सहायता मिल रही है।
पुनर्वास की इस रणनीति को तीन मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण में उन परिवारों को बसाया जा रहा है जिनके घरों को केवल आंशिक नुकसान पहुँचा था। द्वितीय चरण के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के विशेष पैकेज के माध्यम से नए घर आवंटित किए जा रहे हैं।
सबसे जटिल तीसरा चरण उन परिवारों के लिए है जिन्हें घाटी और पहाड़ी जिलों के बीच अंतर-जिला स्थानांतरण की आवश्यकता है। हाल ही में, बिष्णुपुर के उपायुक्त की देखरेख में 257 लोगों को उनके पैतृक गांव वारोइचिंग वापस भेजा गया, जो मई 2023 से राहत शिविरों में रहने को मजबूर थे।
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, प्रशासन लौटने वाले निवासियों को नए पहचान पत्र जारी कर रहा है ताकि सुरक्षा बल उनकी पहचान कर सकें और उनकी आवाजाही निर्बाध बनी रहे। राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति भी बनाई गई है जो प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने का कार्य कर रही है। हालांकि, मणिपुर में अभी भी फरवरी 2026 तक राष्ट्रपति शासन प्रभावी है, लेकिन पुनर्वास की इस पहल को शांति बहाली और समुदायों के बीच विश्वास निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।