सुप्रीम कोर्ट ने चुनिंदा क्लिप की जांच पर सवाल किया

मणिपुर हिंसा मामले में फिर से न्यायिक विवाद उभरा

• फोरेंसिंक जांच में पूरी क्लिप क्यों नहीं

• एन बीरेन सिंह पर लगा था यह आरोप

• कुकी समाज की तरफ से शिकायत दर्ज

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटीः सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को 2023 के मणिपुर जातीय हिंसा से जुड़ी एक लीक हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग की फोरेंसिक जांच के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जस्टिस संजय कुमार और आलोक अराधे की बेंच ने इस बात पर चिंता जताई कि जांच के लिए पूरे मटीरियल के बजाय केवल कुछ चुनिंदा हिस्से ही नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू), गांधीनगर को क्यों भेजे गए।

यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एनएफएसयू ने पहले निष्कर्ष निकाला था कि जिन क्लिप्स का उसने विश्लेषण किया था, उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिससे मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के खिलाफ लगे आरोपों को बल नहीं मिला था। सिंह ने राज्य में लंबी हिंसा के बाद राजनीतिक दबाव के बीच 9 फरवरी को पद छोड़ दिया था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि रिकॉर्डिंग की कुल अवधि लगभग 56 मिनट थी, जिसमें से 48 मिनट कोर्ट में जमा किए गए थे। उन्होंने समझाया कि शेष हिस्से से रिकॉर्डिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान उजागर हो सकती है और उस व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है। हालांकि, बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि एक बार रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो जाने के बाद, पूरी सामग्री को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि कम से कम 48 मिनट की क्लिप की पूरी जांच होनी चाहिए थी, न कि केवल आंशिक।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को तय की गई है। यह मामला कुकी ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका से शुरू हुआ है, जिसमें लीक हुई रिकॉर्डिंग की जांच के लिए एक स्वतंत्र विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की मांग की गई है।

इस बीच इम्फाल ईस्ट जिले के याइरिपोक के 23 वर्षीय मोहम्मद ज़कारियाह को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिला है। मेइतेई पंगल समुदाय से आने वाले ज़कारियाह ने 14 दिसंबर को इंडियन मिलिट्री एकेडमी (आईएमए) की पासिंग आउट परेड में कमीशन प्राप्त किया।

कांग्रेस प्रमुख ने भाजपा की बैठक पर कसा तंज: मणिपुर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के. मेघचंद्र ने हाल ही में नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के साथ भाजपा विधायकों की बैठक का मज़ाक उड़ाया और इसे क्रैश कोर्स बताया। यह बैठक राज्य में सरकार को फिर से स्थापित करने की अटकलों के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें संघर्षरत दोनों समुदायों (मैतेई और कुकी) के 30 से अधिक विधायक शामिल थे।

मेघालय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, ईस्ट जैंतिया हिल्स जिले में 11 गैर-कानूनी कोक ओवन प्लांट को कंट्रोल्ड धमाके से गिरा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर शिवांश अवस्थी ने बताया कि कुल 16 अवैध प्लांट की पहचान की गई थी, जिनमें से 5 पहले ही गिरा दिए गए थे।