हमें समाज को जाति के आधार पर विभाजित नहीं करना चाहिए
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों के मामले की सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने आज कहा, हम जो कुछ भी करें, हमें समाज को जाति के आधार पर विभाजित नहीं करना चाहिए। यह टिप्पणी तब आई जब विभिन्न दलों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि यदि स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा पर जोर दिया गया, तो जमीनी स्तर के लोकतंत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्रतिनिधित्व से वंचित होने की संभावना है।
आरक्षण का समर्थन करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि चूंकि महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में जनजातीय आबादी काफी अधिक है, इसलिए उन क्षेत्रों में अकेले अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) का आरक्षण ही 50 प्रतिशत हो जाएगा, और इस वजह से ओबीसी आरक्षण के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। उन्होंने यह भी बताया कि 1931 के बाद से कोई जाति जनगणना नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब एक नई जनगणना प्रस्तावित है, जो ओबीसी आबादी का प्रतिशत निर्धारित करने में मदद करेगी।
ओबीसी को पूरी तरह से बाहर नहीं किया जा सकता, इस पर विचार व्यक्त करते हुए, सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की, ओबीसी को बाहर करके लोकतंत्र कैसे हो सकता है? बाद में, उन्होंने कहा कि समाज को जाति के आधार पर विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। जब सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि समाज को जाति के आधार पर विभाजित नहीं किया जाना चाहिए, तो जयसिंह ने जवाब दिया कि वे केवल आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं।
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब सीजेआई सूर्यकांत ने जाति-विभाजन के खिलाफ बात की है। फरवरी में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समुदायों से संबंधित वकीलों के लिए बेंगलुरु की एडवोकेट्स एसोसिएशन में आरक्षण की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश ने कहा था कि वह बार के सदस्यों को जाति/धर्म के आधार पर विभाजित करने की अनुमति नहीं देंगे। उस समय न्यायमूर्ति सूर्यकांत (अब सीजेआई) ने कहा था, हम नहीं चाहते कि बार जाति या धर्म के आधार पर विभाजित हो… यह हमारा इरादा नहीं है और हम इसकी अनुमति भी नहीं देंगे।
आज, सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी, जो 2021 से रुके हुए हैं। दिसंबर 2021 में, अदालत ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी, यह कहते हुए कि इसे केवल ट्रिपल-टेस्ट को संतुष्ट करने के बाद ही लागू किया जा सकता है। बाद में, राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे की जांच के लिए मार्च 2022 में जयंत कुमार बंथिया आयोग का गठन किया। बंथिया आयोग ने जुलाई 2022 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मई 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने बंथिया आयोग की रिपोर्ट से पहले के कानून के अनुसार ओबीसी आरक्षण देते हुए, चार महीने के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया।
पिछले सप्ताह, अदालत ने टिप्पणी की कि राज्य के अधिकारियों ने इस आदेश की गलत व्याख्या यह समझकर की है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो सकता है। पीठ ने मौखिक रूप से स्पष्ट किया था कि पूर्व-बंथिया स्थिति के अनुसार चुनाव कराने का निर्देश 50 प्रतिशत की सीमा को पार करने की अनुमति नहीं था, और आरक्षण सीमा के भीतर होना चाहिए।