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आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री और जोगी रमेश गिरफ्तार

नकली शराब मामले में एसआईटी पूछताछ के बाद कार्रवाई

हैदराबादः आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता जोगी रमेश को रविवार को कथित नकली शराब मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। आबकारी विभाग, विशेष जांच दल और स्थानीय पुलिस के अधिकारियों वाली एक संयुक्त टीम ने उन्हें इब्राहिमपटनम स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया।

गिरफ्तारी के बाद, रमेश को पूछताछ के लिए विजयवाड़ा में गुरु नानक कॉलोनी स्थित आबकारी कार्यालय ले जाया गया। रमेश के साथ उनके करीबी सहयोगी अरेपल्ली रामू को भी हिरासत में लिया गया और पूछताछ के लिए भवानीपुरम पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। सूत्रों के अनुसार, यह गिरफ्तारी मुख्य आरोपी अड्डेपल्ली जनार्दना राव की हिरासत में पूछताछ के दौरान एसआईटी द्वारा महत्वपूर्ण सबूत जुटाने के बाद हुई। जनार्दना राव को पहले एक सप्ताह के लिए एसआईटी की हिरासत में भेजा गया था।

पूछताछ के दौरान, जनार्दना राव ने कथित तौर पर खुलासा किया कि अवैध शराब का कारोबा जगन रेड्डी सरकार के समय से चल रहा था और जोगी रमेश ने कथित तौर पर इस कारोबार को समर्थन और वित्तीय सहायता प्रदान की थी। बताया जाता है कि जनार्दना राव ने जांचकर्ताओं को बताया कि रमेश ने उन्हें नुकसान होने की स्थिति में सहायता का आश्वासन दिया था, और 3 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता का वादा किया था। एसआईटी ने कथित तौर पर यह जानकारी भी प्राप्त की कि रमेश ने जनार्दना राव को अन्नामय्या जिले के मुलकलाचेरुवु में नकली शराब की गतिविधियाँ संचालित करने का निर्देश दिया था।

जांचकर्ताओं ने कहा कि जब जनार्दना राव अफ्रीका में थे, तब रमेश ने कथित तौर पर नकली शराब नेटवर्क के विवरण को उजागर कर दिया था, जिसके कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। जनार्दना राव के बयानों और पुष्टिकारक सबूतों से मिले निष्कर्षों के आधार पर, अधिकारियों ने उनके और जोगी रमेश के बीच संबंधों की पुष्टि की, जिसके कारण रमेश की गिरफ्तारी हुई।

एसआईटी और आबकारी अधिकारियों की निगरानी में जांच जारी है। एसआईटी ने इब्राहिमपटनम स्थित जोगी रमेश और उनके भाई जोगी रामू के आवासों पर भी तलाशी ली और कथित तौर पर कई हार्ड डिस्क जब्त किए हैं। यह कार्रवाई यह संकेत देती है कि जांच अधिकारी इस मामले की जड़ तक जाने और नकली शराब के इस अवैध नेटवर्क के सभी पहलुओं को उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें उच्च-स्तरीय राजनीतिक संलिप्तता का आरोप भी शामिल है।