फ्रांस में लेकोर्नू की सरकार शायद अधिक दिन नहीं चलेगी
पेरिसः फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने विपक्ष द्वारा लाए गए दो अविश्वास प्रस्तावों में जीत हासिल करके अपने लिए कुछ समय जुटा लिया है। सबसे कड़े मतदान में, धुर वामपंथियों द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव उन्हें गिराने के लिए आवश्यक 289 वोटों से 18 वोट कम रह गया। इसका मतलब है कि पद संभालने के महज़ पाँच दिन बाद, लेकोर्नू संसद में पहली बड़ी अग्निपरीक्षा में सफल हो गए हैं और अब वह 2026 का बजट पारित करने के काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री को मिली यह राहत अल्पकालिक हो सकती है, क्योंकि धुर वामपंथी और धुर दक्षिणपंथी अभी भी उन्हें गिराने के प्रयास में लगे हुए हैं। और समाजवादियों, जिन्होंने अविश्वास प्रस्तावों में उन्हें एक जीवन रेखा दी थी, ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अगली बार इतने उदार नहीं होंगे।
इसके अलावा, सरकार को अभी के लिए टिके रहने देने वाली किसी भी रणनीतिक जीत का प्रभाव, हफ्तों की उथल-पुथल और समर्पण के कारण फ्रांस की प्रतिष्ठा को हुए भारी नुकसान से कहीं अधिक है।
राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा चार हफ़्ते पहले नियुक्त किए गए और फिर सोमवार को इस्तीफ़ा देने के बाद शुक्रवार को अराजक दृश्यों के बीच फिर से नियुक्त किए गए लेकोर्नू, सिर्फ़ वामपंथ को दी गई प्रमुख रियायतों के कारण ही बचे हैं।
लगभग 65 सांसदों वाली सोशलिस्ट पार्टी का समर्थन खरीदने के लिए, प्रधानमंत्री ने मैक्रों के दूसरे कार्यकाल के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार – सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 64 करने पर रोक लगाने का वादा किया।
लेकिन उन्होंने विपक्ष को एक और, संभवतः अधिक महत्वपूर्ण, उपहार भी दिया, जिसका साल के अंत की समय सीमा से पहले बजट प्राप्त करने की संभावनाओं पर बड़ा असर पड़ता है।
लेकोर्नू ने संवैधानिक उपाय, जिसे 49:3 के नाम से जाना जाता है – जो सरकारों को बिना वोट के कानून पारित करने की अनुमति देता है – का सहारा नहीं लेने का वादा करके, बजट पर अंतिम नियंत्रण संसद में पार्टियों को सौंप दिया।
यह शक्ति में एक बड़ा बदलाव है, जो जुलाई 2024 में मैक्रों के असफल संसदीय विघटन के बाद राष्ट्रपति के अधिकार में आई गिरावट को दर्शाता है। कई पर्यवेक्षकों के लिए यह 1958 से पहले के चौथे गणराज्य की पहचान रही पार्टी की राजनीति में, भले ही अच्छे के लिए या बुरे के लिए, वापसी का संकेत है।
सांसदों को यह आश्वासन देकर कि बजट के भविष्य पर अंतिम निर्णय सरकार का नहीं बल्कि उनका होगा, लेकोर्नू सोशलिस्टों को यह समझाने में कामयाब रहे कि वह पिछली मैक्रोंवादी सरकारों से वास्तविक विच्छेद को चिह्नित करने के बारे में गंभीर हैं। लेकिन उन्होंने उस तरह की कर्ज़ में कमी की संभावना को भी खो दिया होगा, जिसकी धन बाज़ार और यूरोपीय संघ मांग कर रहे हैं।