सोशल मीडिया दिशा-निर्देशों की मांग वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पूरा सुन लेने के बाद फैसला सुनाया

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार, 10 अक्टूबर को एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें सोशल मीडिया मध्यस्थों (इंटरमीडियरीज) द्वारा खातों को निलंबित करने और ब्लॉक करने के संबंध में पूरे भारत के लिए दिशानिर्देश बनाने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। पीठ ने इस बात पर गौर किया कि याचिकाकर्ता उपयुक्त मंच के समक्ष कानून के तहत उपलब्ध उपचार (कानूनी समाधान) प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संवैधानिक रिट के माध्यम से सीधे सुनने की बजाय उन्हें अन्य न्यायिक रास्ते अपनाने का सुझाव दिया।

क्लिनिक और एक पॉलीडायग्नोस्टिक सेंटर चलाने वाले याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उनका दावा था कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट, जिसका उपयोग वे 10-12 वर्षों से अधिक समय से ग्राहकों के साथ संवाद करने के लिए कर रहे थे, बिना किसी कारण के ब्लॉक कर दिया गया था।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा खातों के निलंबन या ब्लॉक करने के लिए उचित प्रक्रिया (ड्यू प्रोसेस), पारदर्शिता और आनुपातिकता (प्रोपोर्शनैलिटी) सुनिश्चित करने वाले व्यापक दिशा-निर्देशों की मांग की थी, ताकि भविष्य में मनमाने ढंग से खाते बंद न किए जा सकें।

सुनवाई के दौरान, खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं से व्हाट्सएप तक पहुँचने के उनके मौलिक अधिकार पर सवाल किया। पीठ ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि व्हाट्सएप और अन्य मध्यस्थ निजी संस्थाएँ हैं, न कि ‘राज्य’। इसलिए, इन निजी संस्थाओं के खिलाफ अनुच्छेद 32 के तहत सीधे रिट याचिकाएँ शायद विचारणीय (मेंटेनेबल) न हों। यह कानूनी भेद सोशल मीडिया प्रशासन के मामलों में राज्य की कार्रवाई और निजी संस्थाओं के बीच के अंतर को रेखांकित करता है।

पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि याचिकाकर्ताओं के पास अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। वे अपने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए अन्य संचार प्लेटफॉर्मों या भारत में हाल ही में विकसित किए गए स्वदेशी मैसेजिंग ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

न्यायालय ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ताओं को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए संबंधित उच्च न्यायालय से संपर्क करना चाहिए या इसके बजाय एक दीवानी मुकदमा (सिविल सूट) दायर करना चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि निजी मध्यस्थों पर सामान्य दिशानिर्देश जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय उपयुक्त मंच नहीं है। इस निर्णय से यह संकेत मिलता है कि अकाउंट निलंबन विवादों के समाधान के लिए संवैधानिक रिट के बजाय दीवानी मुकदमेबाजी या वैधानिक तंत्र के माध्यम से समाधान की मांग करनी पड़ सकती है।

याचिका में खातों को ब्लॉक करने से पहले पारदर्शिता की कमी और जवाब देने के अवसर न दिए जाने पर चिंता जताई गई थी, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जवाबदेही और उपयोगकर्ता अधिकारों के बारे में व्यापक प्रश्न खड़े होते हैं।