लोकतंत्र की बुनियाद और चुनाव आयोग की भूमिका

भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा और शायद सबसे जटिल भी है। इस विशाल लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने में भारतीय चुनाव आयोग की भूमिका सर्वोपरि है। यह एक ऐसी संस्था है जिस पर हर नागरिक का भरोसा टिका होता है। यह उम्मीद की जाती है कि यह संस्था निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र तरीके से काम करेगी, ताकि हर योग्य नागरिक को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित हो सके। हाल ही में, मतदाता पंजीकरण को लेकर उठे विवाद और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप ने इस भरोसे को गंभीर रूप से हिला दिया है। वरिष्ठ विपक्षी नेताओं द्वारा लगाए गए आरोप, खासकर कांग्रेस के जयराम रमेश, तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष, और राजद के मनोज झा जैसे प्रमुख व्यक्तियों द्वारा, यह दर्शाते हैं कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये आरोप महज़ राजनीतिक बयानबाज़ी नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों से जुड़े हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के अनुसार, चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण के लिए आधार को पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने से लगातार इनकार किया। यह एक ऐसा कदम था जिसने जानबूझकर लाखों संभावित मतदाताओं को असुविधा पहुँचाई। बार-बार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद, चुनाव आयोग ने कथित तौर पर अपनी ही निर्धारित दस्तावेज़ सूची पर ज़ोर दिया और अधिकारियों को भी इसी का पालन करने के लिए नोटिस जारी किए। यह एक ऐसी स्थिति है जो समझ से परे है। जब आधार एक सर्वमान्य और व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला पहचान प्रमाण है, तो उसे अस्वीकार करने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? आरजेडी सांसद मनोज झा और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, जो इस मामले के याचिकाकर्ताओं में से एक थे, ने भी इस बात पर ज़ोर दिया है कि यह ‘वोट दमन’ की एक साजिश थी। उनका मानना है कि चुनाव आयोग ने एक काल्पनिक कवर के तहत मतदाताओं के बहिष्कार को बढ़ावा दिया। यह एक बहुत ही गंभीर आरोप है क्योंकि यह सीधे तौर पर मतदाता सूची में हेरफेर करने के प्रयास की ओर इशारा करता है। चुनाव आयोग का काम मतदाता सूची को अपडेट और समावेशी बनाना है, न कि इसमें बाधा डालना। जयराम रमेश का यह बयान कि जी 2 ( प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह) ने ही चुनाव आयोग से यह सब करने के लिए कहा था, एक बहुत ही विस्फोटक आरोप है। यह दिखाता है कि विपक्ष मानता है कि चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। सागरिका घोष ने तो यहाँ तक कह दिया कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का शाखा कार्यालय बन गया है। यदि ये आरोप सच हैं, तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करने के लिए बनाया गया था, ताकि वह राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर चुनाव करा सके। यदि इसकी स्वायत्तता पर ही सवाल उठने लगें, तो चुनाव की निष्पक्षता पर भी संदेह पैदा होता है। इस पूरे विवाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर लोकतंत्र के अंतिम गढ़ के रूप में अपनी भूमिका साबित की है। अदालत ने तीसरी बार स्पष्ट रूप से कहा कि मतदाता पंजीकरण के लिए आधार को वैध पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं, जिनमें योगेंद्र यादव भी शामिल थे, ने इस फैसले को वोट दमन की साजिश पर रोक लगाने वाली जीत बताया। उनके अनुसार, यह निर्णय न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में लाखों लोगों के मतदान अधिकारों की रक्षा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय का बार-बार हस्तक्षेप यह दर्शाता है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से नहीं निभा रहा था। यह एक दुखद स्थिति है जब एक संवैधानिक संस्था को अपने ही कार्यों को सही करने के लिए अदालत के आदेशों की ज़रूरत पड़े। चुनाव आयोग को अपनी खोई हुई विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त को इस मामले में पारदर्शिता दिखानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसे आरोप न लगें। लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी है कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और अराजनीतिक संस्था के रूप में काम करे। इस पूरी घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं को किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से मुक्त रखना कितना आवश्यक है। भारत का लोकतंत्र जितना मजबूत है, उतना ही यह अपनी संस्थाओं पर निर्भर करता है। यदि इन संस्थाओं की नींव कमज़ोर पड़ने लगे, तो पूरा ढाँचा हिल सकता है। अब सरकार और चुनाव आयोग इसे कैसे देखता है और उसका क्या नतीजा होता है, उसका उत्तर भविष्य के गर्भ में है।