हिंसा के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी मणिपुर जाएंगे

प्रशासनिक स्तर पर प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियां

• गृह मंत्रालय ने परिचालन निलंबन की अवधि बढ़ायी

• कांग्रेस ने कहा बहुत देर से लिया गया यह फैसला

• पीएलए और केसीपी उग्रवादियों से जुड़े 5 गिरफ्तार

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संघर्ष प्रभावित मणिपुर की संभावित यात्रा से पहले, केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कुकी-ज़ो विद्रोही समूहों के साथ संचालन निलंबन (एसओओ) समझौते को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है। एमएचए ने आदिवासी नागरिक समाज समूहों को उन राजमार्गों को फिर से खोलने के लिए भी सफलतापूर्वक राजी कर लिया है जिन्हें समूहों ने 3 मई, 2023 को शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद दो साल से अधिक समय से मैतेई लोगों के लिए अवरुद्ध कर रखा था।

सरकार ने पुष्टि की है कि एमएचए के अधिकारियों ने समझौते को अंतिम रूप देने के लिए हाल के दिनों में कुकी-ज़ो परिषद (केजेडसी) के प्रतिनिधिमंडल के साथ कई चर्चाएँ कीं। कुकी राष्ट्रीय संगठन (केएनओ) के प्रवक्ता सेलेन हाओकिप ने पुष्टि की कि एमएचए के प्रतिनिधियों और केएनओ ने समझौते को अंतिम रूप दिया है। पिछले दो वर्षों से, एमएचए एसओओ समझौते की शर्तों पर फिर से बातचीत करने के लिए कुकी-ज़ो विद्रोही समूहों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह और उनके समर्थकों ने समझौते को रद्द करने की माँग की है, जबकि कुकी-ज़ो समूहों ने केंद्र से इसे नवीनीकृत करने का आग्रह किया है। एसओओ समझौते की मूल शर्तों के तहत, उग्रवादियों को सख्त आवाजाही नियंत्रण वाले निर्दिष्ट शिविरों में रहना पड़ता था, और वे अपने हथियारों को एक डबल-लॉक प्रणाली में रखते थे, जिसकी निगरानी समूह और सुरक्षा बल दोनों करते थे।

यह कदम पिछले कुछ दिनों में गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधिकारियों और कुकी-ज़ो परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में हुई कई बैठकों के बाद उठाया गया है। इन चर्चाओं का उद्देश्य लंबे समय से जारी नाकेबंदी को दूर करना था, जिससे माल और वाहनों की आवाजाही बाधित हुई थी और राज्य भर के निवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

मई 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 13 सितंबर को मणिपुर दौरे की संभावना के बीच, कांग्रेस ने इस कदम को बहुत कम, बहुत देर से लिया गया फैसला बताते हुए खारिज कर दिया है। पार्टी ने प्रधानमंत्री पर दो साल से ज़्यादा समय से संकटग्रस्त राज्य के प्रति पूरी तरह से उपेक्षा दिखाने का आरोप लगाया।

कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले ढाई सालों में दुनिया भर में व्यापक यात्राएँ कीं और असम और अरुणाचल प्रदेश का भी दौरा किया, लेकिन उस समय मणिपुर की अनदेखी की जब वह जल रहा था। रमेश ने एक्स पर लिखा, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री आखिरकार 13 सितंबर को मणिपुर का संक्षिप्त दौरा करने का साहस और सहानुभूति जुटा सकते हैं।

लेकिन यह टीएलटीएल का मामला हो सकता है – बहुत कम, बहुत देर से। झड़पों में कम से कम 260 लोग मारे गए और हज़ारों लोग विस्थापित हुए, जिससे हज़ारों लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटों के दौरान तीन अलग-अलग जिलों में जनता, स्थानीय व्यापारियों, स्कूलों और कॉलेजों से जबरन वसूली में शामिल विभिन्न संगठनों के 5 भूमिगत कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है।