समय सीमा बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई होगी

जनता के दबाव में अब चुनाव आयोग भी पुनरीक्षण पर सतर्क

• राजद ने दायर की है यह याचिका

• बूथ स्तर पर आवेदन स्वीकार नहीं

• हटाये गये मतदाताओं को लौटा रहे हैं

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें हटाए गए मतदाताओं द्वारा दावे जमा करने की समय सीमा 1 सितंबर से बढ़ाकर 15 सितंबर करने की मांग की गई है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की समय सीमा बढ़ाने के साथ-साथ हटाए गए मतदाताओं की मदद के लिए उठाए गए कदमों की स्थिति रिपोर्ट की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था।

राजद का दावा है कि आधार को एक वैध दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करने के शीर्ष न्यायालय के पिछले आदेश के बावजूद, बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) अभी भी इस दस्तावेज़ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पार्टी ने यह भी दावा किया है कि चुनाव आयोग (ईसी) जानबूझकर यह झूठा प्रचार कर रहा है कि राजनीतिक दल सहयोग नहीं कर रहे हैं और हटाए गए मतदाताओं के दावे दायर नहीं कर रहे हैं।

अपनी स्थिति रिपोर्ट में, राजद ने कुछ ऐसे उदाहरणों का हवाला दिया है जहाँ वास्तविक मतदाताओं द्वारा फॉर्म 6 में किए गए दावों को चुनाव आयोग ने गलती से हटा दिया, लेकिन ब्लॉक स्तरीय अधिकारी द्वारा घोषणा पत्र पर पावती के साथ बीएलए द्वारा उन्हें एकत्र कर लिया गया। याचिका में दावा किया गया है कि हालाँकि इन दावों को बीएलए द्वारा स्वीकार किया गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने दैनिक स्थिति रिपोर्ट में इन्हें शामिल नहीं किया है, जिससे यह गलत धारणा बन रही है कि राजनीतिक दलों के बीएलए सहयोग नहीं कर रहे हैं और दावा दायर नहीं कर रहे हैं।

पार्टी का यह भी दावा है कि आधार कार्ड के साथ दावे दायर करने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के बाद से, दावों की संख्या 22 अगस्त को 84,305 से दोगुनी होकर 27 अगस्त को 1,78,948 मतदाताओं तक पहुँच गई है, यानी केवल पाँच दिनों की अवधि में।

हालांकि, विभिन्न जिलों में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ अधिकारियों ने केवल आधार कार्ड के साथ दावों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और इस सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए, 11 दस्तावेजों में से एक पर ज़ोर दिया है। राजद ने शीर्ष अदालत में पेश अपनी स्थिति रिपोर्ट में दावा किया है कि 24 जून के चुनाव आयोग के आदेश में इसका उल्लेख है। इसका यह भी दावा है कि जिन 7.2 करोड़ मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र जमा किए हैं, उनमें से कई ने 11 सूचीबद्ध दस्तावेज़ों में से कोई भी जमा नहीं किया है।

चुनाव आयोग की 12 जुलाई की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मतदाताओं को 20 अगस्त तक दस्तावेज़ जमा करने की अनुमति थी। पार्टी की याचिका में कहा गया है कि इस अदालत के 22 अगस्त के आदेश के बावजूद, कई मतदाताओं का आधार कार्ड बीएलए द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। राजद ने अदालत को आगे बताया कि इस एसआईआर में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 90,712 हो गई है।

राष्ट्रीय जनता दल ने 47,506 मतदान केंद्रों पर बीएलए नियुक्त किए हैं, जो कुल मतदान केंद्रों का लगभग 52 प्रतिशत है।  गत 22 अगस्त की सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने 12 राजनीतिक दलों को एसआईआर पर सुनवाई का हिस्सा बनाया था और उनसे एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था कि उन्होंने हटाए गए मतदाताओं की मदद के लिए क्या किया है।

पार्टी ने चुनाव आयोग से हटाए गए मतदाताओं के दावे दाखिल करने की समय-सीमा दो सप्ताह बढ़ाने और 15 सितंबर तक हटाए गए मतदाताओं के दावे स्वीकार करने का निर्देश देने की माँग की है। इसके अलावा, याचिका में चुनाव आयोग को सर्वोच्च न्यायालय के 22 अगस्त के आदेश का प्रचार करने और मतदाताओं को यह सूचित करने का निर्देश देने की माँग की गई है कि दावे आधार के साथ दाखिल किए जा सकते हैं।