तमिलनाडु से प्रारंभ हुई संवैधानिक बहस शीर्ष आसन तक पहुंची
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपालों की शक्तियों से संबंधित राष्ट्रपति के संदर्भ पर अपनी सुनवाई फिर से शुरू की। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पाँच-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मुख्य प्रश्न यह है कि क्या राज्यपाल विधिवत निर्वाचित राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर अनिश्चित काल तक रोक लगा सकते हैं, और यदि हाँ, तो क्या ऐसी निष्क्रियता न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
इस बहस के केंद्र में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा प्रस्तुत केंद्र की व्याख्या और तमिलनाडु राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादों के बीच तनाव है। अदालती बहस ने भारत के संघीय ढांचे के नाजुक संतुलन, राज्यपाल के अधिकार की सीमाओं और लोकतांत्रिक जवाबदेही के व्यापक निहितार्थों को रेखांकित किया।
सॉलिसिटर जनरल मेहता ने राज्यपाल की शक्तियों की व्यापक स्वतंत्रता का बचाव किया। उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपालों को पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है और उनके कार्यों, चाहे वे अनुमति देना हो, उसे रोकना हो या विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना हो, की न्यायिक जाँच नहीं की जा सकती।
बी.पी. सिंघल मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि राज्यपाल संघ या राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि वे संवैधानिक प्राधिकारी हैं जो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेहता ने तर्क दिया कि विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए राज्यपालों पर न्यायिक रूप से लगाई गई समय-सीमा संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ देगी।
उन्होंने पीठ से कहा, राज्यपाल अपनी बुद्धिमता से, तनावपूर्ण राजनीतिक स्थिति को शांत करने के लिए एक साल तक इंतज़ार करना उचित समझ सकते हैं, और न्यायिक अतिक्रमण के ख़िलाफ़ चेतावनी दी, जिसे उन्होंने स्वाभाविक रूप से राजनीतिक विचार कहा।
केंद्र का विरोध करते हुए, सिंघवी ने राज्यपालों की संवैधानिक भूमिका की एक अलग तस्वीर पेश की। उन्होंने ज़ोरदार तर्क दिया कि राज्यपाल न तो कोई सुपर मुख्यमंत्री हैं और न ही कानून बनाने में अंतिम निर्णय लेने वाले।
डॉ. बी.आर. अंबेडकर और पुंछी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, सिंघवी ने अदालत को याद दिलाया कि राज्यपालों की परिकल्पना सुविधाप्रदाता, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में की गई थी, न कि सत्ता के केंद्र के रूप में जो लोकतांत्रिक इच्छाशक्ति को बाधित कर सकें।
सिंघवी ने कहा, राज्यपाल मंत्रालय को रद्द नहीं कर सकते। वह विधायी प्रक्रिया का हिस्सा हैं, लेकिन कानून का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने बताया कि विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए वापस करना या आरक्षित करना केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इस्तेमाल किए जाने वाले विकल्प हैं, न कि शासन में बाधा डालने के हथियार के रूप में। सुनवाई अधूरी रही और 2 सितंबर को जारी रहेगी।