याचिका पर 28 जुलाई को सुनवाई होगी
नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय सोमवार, 28 जुलाई को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करेगा। इस अपील में उन्होंने आंतरिक समिति की जाँच रिपोर्ट को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास से भारी मात्रा में बेहिसाबी नकदी बरामद होने के मामले में दोषी ठहराया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई कार्यसूची के अनुसार, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की दो-न्यायाधीशों की पीठ न्यायमूर्ति वर्मा की अपील पर सुनवाई करेगी। यह सुनवाई इस तथ्य को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है कि नकदी की बरामदगी के संबंध में उनके कथित कदाचार के लिए संसद में महाभियोग प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।
17 जुलाई को, न्यायमूर्ति वर्मा ने आंतरिक समिति की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में अपील दायर की, जिसमें उन्हें कदाचार का दोषी पाया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि उनके सरकारी आवास के बाहरी हिस्से से नकदी की बरामदगी मात्र से उनकी दोषसिद्धि स्थापित नहीं होती।
इसके बाद, 23 जुलाई को, उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया और शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। न्यायमूर्ति वर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष दलील दी कि यह मामला महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों से जुड़ा है।
सीजेआई ने उन्हें आश्वासन दिया कि मामले की सुनवाई के लिए एक उपयुक्त पीठ का गठन किया जाएगा, लेकिन मामले से संबंधित आंतरिक चर्चाओं में अपनी पूर्व भागीदारी का हवाला देते हुए उन्होंने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। सीजेआई ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे लिए उस मामले को उठाना उचित नहीं होगा क्योंकि मैं उस बातचीत का हिस्सा था।
अपनी रिट याचिका में, न्यायमूर्ति वर्मा ने तर्क दिया कि आंतरिक जाँच समिति नकदी के स्वामित्व या परिसर से यह कैसे बरामद हुई, यह पता लगाने में विफल रही। उन्होंने कहा, केवल खोज ही उन्हें किसी भी गलत काम से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसके स्वामित्व और नियंत्रण के बारे में कोई स्पष्ट सबूत नहीं है।
न्यायमूर्ति वर्मा का सर्वोच्च न्यायालय जाने का निर्णय एक महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व घटनाक्रम है, क्योंकि यह संभवतः किसी कार्यरत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में आंतरिक जाँच रिपोर्ट को चुनौती देने का पहला मामला है। याचिका में पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश को भी चुनौती दी गई है।
न्यायमूर्ति वर्मा ने आरोप लगाया कि समिति ने उन्हें जवाब देने का उचित अवसर नहीं दिया और पूर्व-निर्धारित तरीके से आगे बढ़ी, बिना ठोस सबूतों के प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले और प्रभावी रूप से सबूतों के भार को उलट दिया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि एक तथ्य-खोजी निकाय के रूप में समिति के अधिकार क्षेत्र को अनुचित रूप से सीमित किया गया था। उन्होंने कहा, केवल नकदी की खोज से कोई निर्णायक समाधान नहीं निकलता। यह निर्धारित करना आवश्यक है कि किसकी नकदी मिली और कितनी मात्रा में मिली।