जगन मोहन रेड्डी भी आरोपियों में शामिल किये गये

आंध्रप्रदेश के शराब घोटाला में हवाला कारोबार तक का आरोप लगा

राष्ट्रीय खबर

हैदराबादः आंध्रप्रदेश के शराब घोटाले की चार्जशीट में ₹3,500 करोड़ की रिश्वत और भारत व विदेश में हवाला सौदों का आरोप लगाया गया है। वाईएसआरसीपी शासन के दौरान हुए कथित शराब घोटाले पर सोमवार को अदालत में दायर चार्जशीट में कहा गया है कि आरोपियों ने डिस्टिलरी कंपनियों से कमीशन या रिश्वत लेने के लिए एक सिंडिकेट बनाया था और 2019 से 2024 तक लगभग ₹3,500 करोड़ की रकम इकट्ठा की थी। सांसद पी.वी. मिधुन रेड्डी के खिलाफ पहले दायर रिमांड रिपोर्ट में दिए गए बयान को दोहराते हुए, चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी भी रिश्वत पाने वालों में से एक थे।

आरोपपत्र में कहा गया है कि सिंडिकेट के सदस्यों ने उन कंपनियों को खरीद के ऑर्डर दिए जो कमीशन देने की उनकी मांग मान गईं, नियमित और लोकप्रिय ब्रांडों को दबा दिया, नए शराब ब्रांडों को बढ़ावा दिया, कंपनी प्रबंधन को कमीशन देने के लिए मजबूर किया, सरकारी खुदरा दुकानें खोलीं और अपनी सुविधानुसार भारी रकम वसूलने के लिए एक मैनुअल प्रणाली बनाए रखी।

इस व्यवस्था में हेरफेर करने के लिए विभिन्न विभागों के कई अधिकारियों को शामिल किया गया था। आरोपपत्र के अनुसार, डिस्टिलरी कंपनियों को विदेशों में विभिन्न फर्जी कंपनियों, सर्राफा व्यापारियों, बैंकों, फर्जी खातों में पैसा ट्रांसफर करने की धमकी दी गई और अंततः यह पैसा आरोपियों तक पहुँचाया गया।

जांच अधिकारियों ने पाया कि एपी स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीएसबीसीएल) ने 40 से अधिक डिस्टिलरी कंपनियों को भारी रकम का भुगतान किया, जिन्होंने आरोपियों को ₹3,500 करोड़ का कमीशन दिया। एसआईटी ने आरोपपत्र में कहा, गलत तरीके से कमाया गया पैसा दुबई, यूएई, दिल्ली, हैदराबाद और अन्य जगहों पर हवाला लेनदेन में निवेश किया गया था। हवाला लेनदेन की विस्तृत जाँच जारी है।

आरोपी मोबाइल फोन, वीओआईपी कॉल, सोशल मीडिया ग्रुप पर बातचीत करते थे और विभिन्न कंपनियों से प्राप्त रिश्वत पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से कॉन्फ्रेंस कॉल करते थे। उन्होंने शराब कंपनियों से कमीशन वसूलने के लिए युवाओं को नियुक्त किया और अवैध लेनदेन पर नज़र रखने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की।

रिश्वत देने वाली डिस्टिलरी कंपनियों ने आरोपियों को ऋण, अचल संपत्ति, आभूषण, आलीशान वाहन, विला के रूप में पैसा दिया और अवैध तरीकों से पंजीकृत शेल कंपनियों में नकदी जमा की। जाँच अधिकारियों ने कहा, एसआईटी ने घोटाले में कुछ नौकरशाहों, जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों की संलिप्तता स्थापित की है। करोड़ों रुपये के शराब सिंडिकेट में विभिन्न विभागों के कई अन्य अधिकारियों की भूमिका की पुष्टि के लिए जाँच जारी है।

आरोप पत्र के अनुसार, आरोपियों ने जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, धन की हेराफेरी, सबूतों को गायब करना, शक्तियों का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का सहारा लिया। एनटीआर जिला पुलिस ने आंध्र प्रदेश-तेलंगाना सीमा पर स्थित गरीपाडु चेकपोस्ट पर सिंडिकेट के सदस्यों द्वारा कमीशन के रूप में वसूले गए 8.37 करोड़ रुपये जब्त किए, जब इसे 2024 के चुनावों से पहले हैदराबाद ले जाया जा रहा था। आरोपियों ने 8 से 9 करोड़ रुपये ट्रंक बॉक्स में कई बार तिरुपति, प्रकाशम जिले, हैदराबाद और अन्य स्थानों पर भेजे। जाँच अधिकारियों ने बताया, शराब घोटाले के कुल 29 आरोपियों, संदिग्धों और गवाहों में से 21 भारत में छिपे हुए थे, दो थाईलैंड और छह यूएई भाग गए।