विफल विदेश नीति पर सवाल उठाने का फैसला

इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आभाषीय बैठक में तैयारी की

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः विपक्ष पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को पकड़ने में सरकार की विफलता और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच कथित तौर पर शांति स्थापित करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बार-बार के दावों को उजागर करेगा, यह निर्णय इंडिया गठबंधन के 24 दलों के नेताओं ने शनिवार (19 जुलाई, 2025) शाम को एक वर्चुअल बैठक में लिया।

यह बैठक संसद के मानसून सत्र से पहले हो रही है, जो सोमवार (21 जुलाई, 2025) से शुरू होने वाला है। सूत्रों ने बताया कि दलों ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का भी फैसला किया है। रविवार को सरकार द्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद, संसदीय दल के नेता एक और बैठक कर सकते हैं।

सत्र के दौरान जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग भी उठाई जाएगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विपक्ष को इस मांग पर अडिग रहना चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि इंडिया गठबंधन की जल्द ही एक भौतिक बैठक होनी चाहिए।

बैठक के अंत में पत्रकारों को संबोधित करते हुए, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि नेताओं ने आठ प्राथमिकता वाले मुद्दों को सूचीबद्ध किया है, हालाँकि यह विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले सभी विषयों की पूरी सूची नहीं है। उन्होंने कहा, यह मुद्दा 140 करोड़ भारतीयों के गौरव को सीधे तौर पर प्रभावित करता है कि इतने दिनों बाद भी सरकार पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को पकड़ने में विफल क्यों रही है।

श्री तिवारी ने कहा कि सरकार पहले ही स्वीकार कर चुकी है कि यह खुफिया विफलता थी। उन्होंने आगे कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम 24 बार यह दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता के लिए अमेरिका के व्यापार समझौते का इस्तेमाल किया। और इन दावों के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहे हैं।

हम इस मुद्दे को उठाएँगे। ऐसी अटकलें थीं कि तृणमूल कांग्रेस इस बैठक में शामिल नहीं हो सकती, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार, श्री बनर्जी ने सवाल उठाया कि खुफिया ब्यूरो प्रमुख तपन डेका को सेवा विस्तार क्यों दिया गया, जबकि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने खुद स्वीकार किया था कि खुफिया विफलता के कारण आतंकवादी हमला हुआ।

बैठक की शुरुआत श्री खड़गे द्वारा संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष की सरकार से अपेक्षाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने के साथ हुई। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के संदर्भ में विदेश नीति की विफलता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। श्री गांधी ने एक संक्षिप्त भाषण में कहा कि भारत की विदेश नीति में हालिया विफलताएँ पहलगाम आतंकवादी हमले से गहराई से जुड़ी हुई हैं। इस चर्चा के दौरान, श्री तिवारी ने कहा कि विपक्ष गाज़ा पर इज़राइल के क्रूर और लगातार हमले पर भारत के रुख को भी उठाएगा। श्री तिवारी ने आगे कहा, हमें उम्मीद है कि इन मुद्दों पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे।