बंकर बनाने का आधा पैसा यूं ही पड़ा है
केंद्र का सीधा शासन होने के बाद भी केंद्र का पैसा खर्च नहीं
राष्ट्रीय खबर
जम्मूः सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पिछले पांच वर्षों में सीमावर्ती निवासियों के लिए भूमिगत बंकरों के निर्माण के लिए आवंटित केंद्रीय निधि का लगभग आधा हिस्सा उपयोग नहीं किया है। यह खुलासा पिछले महीने के ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार से भारी गोलाबारी के बाद नागरिक सुरक्षा के लिए बढ़ती मांगों के बीच हुआ है।
आरटीआई आवेदन के जवाब में, जम्मू-कश्मीर गृह विभाग ने कहा, 2020-21 और 2024-25 के बीच उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाले केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को 242.77 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी। हालांकि, 46.58 प्रतिशत राशि खर्च नहीं की गई।
इसमें कहा गया है कि राजौरी जिले में सबसे अधिक 78.05 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग किया गया, उसके बाद पुंछ (44.56 करोड़ रुपये), सांबा (42.09 करोड़ रुपये), कठुआ (37.20 करोड़), जम्मू (17.51 करोड़), कुपवाड़ा (14.85 करोड़ रुपये), बांदीपोरा (4.33 करोड़ रुपये) और बारामूला (4.15 करोड़ रुपये) का स्थान रहा।
यह उल्लेख करना उचित है कि भारत पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें से 221 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) और 744 किलोमीटर नियंत्रण रेखा (एलओसी) जम्मू और कश्मीर में आती है।
25 फरवरी, 2021 को, भारत और पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर की सीमाओं पर नए सिरे से संघर्ष विराम लागू करने की घोषणा की, जो आईबी और एलओसी के साथ रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया। भारत और पाकिस्तान ने शुरू में 2003 में संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन पाकिस्तान ने अक्सर समझौते का उल्लंघन किया, 2020 में 5,000 से अधिक उल्लंघन दर्ज किए गए – एक साल में सबसे अधिक।
केंद्र ने शुरू में 2018-19 में नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी गोलाबारी का सामना करने वाले सीमावर्ती निवासियों के लिए 415.73 करोड़ रुपये की लागत से 14,460 व्यक्तिगत और सामुदायिक बंकरों के निर्माण को मंजूरी दी थी। पुंछ और राजौरी जिलों में नियंत्रण रेखा पर आबादी के लिए 7,298 बंकरों को मंजूरी दी गई, जबकि जम्मू, कठुआ और सांबा जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर गांवों के लिए 7,162 भूमिगत बंकरों को मंजूरी दी गई।
बाद में, सरकार ने उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला, बांदीपोरा और कुपवाड़ा जिलों में आने वाले क्षेत्रों सहित अधिक असुरक्षित आबादी को कवर करने के लिए 4,000 से अधिक बंकरों को मंजूरी दी। जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू के अनुसार, अब तक केंद्र शासित प्रदेश में भारत-पाकिस्तान सीमा पर 9,500 बंकर स्थापित किए जा चुके हैं।
पिछले महीने पाकिस्तान की ओर से की गई भारी गोलाबारी के दौरान ये बंकर सीमावर्ती निवासियों के लिए जीवन रक्षक साबित हुए, जिससे जान-माल का नुकसान कम हुआ, हालांकि रिहायशी घरों को भारी नुकसान हुआ और पशुधन की भी हानि हुई। हालांकि, यह आश्चर्यजनक था कि बंकरों के निर्माण के लिए केवल 53.42 प्रतिशत धनराशि का उपयोग 2020-21 और 2024-25 के बीच किया गया था, जो सीमा पर अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण वर्ष थे।