परेशानी को भांपते हुए जल्दी से पीछे हट गयी महाराष्ट्र सरकार

तीन भाषा नीति का आदेश वापस लिया गया

राष्ट्रीय खबर

मुंबईः हिंदी थोपने के विरोध के बीच महाराष्ट्र ने तीन-भाषा नीति आदेश वापस लिया है। विरोध का सामना करते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को तीन-भाषा नीति पर अपने संशोधित सरकारी प्रस्ताव (जीआर) को रद्द कर दिया और नीति की समीक्षा और नए सिरे से कार्यान्वयन के लिए एक नई समिति के गठन की घोषणा की।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को शामिल करने के सरकार के फैसले के व्यापक विरोध के बीच राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा, आज कैबिनेट में, हमने फैसला किया है कि तीन-भाषा नीति और इसे कैसे लागू किया जाना चाहिए, इस पर डॉ नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति की रिपोर्ट के बाद तीन-भाषा नीति को लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा, इसलिए, हम तीन-भाषा नीति पर दोनों जीआर को रद्द कर रहे हैं। यह समिति हितधारकों से परामर्श करेगी। हमारे लिए, केंद्र बिंदु मराठी है। अप्रैल में महायुति सरकार द्वारा जीआर जारी करने के बाद विवाद खड़ा हो गया था, जिसमें कहा गया था कि मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी डिफ़ॉल्ट तीसरी भाषा होगी। यह कदम प्राथमिक विद्यालय स्तर पर केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चरणबद्ध रोलआउट का हिस्सा था।

राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समूहों की ओर से तत्काल विरोध हुआ, जिसके बाद फडणवीस को यू-टर्न लेना पड़ा और स्पष्ट करना पड़ा कि हिंदी अनिवार्य नहीं होगी और छात्र किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा का विकल्प चुन सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में, एक संशोधित आदेश में कहा गया था कि हिंदी को आम तौर पर छात्रों को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा।

हालांकि, संशोधित आदेश में एक शर्त भी थी: यदि किसी कक्षा में कम से कम 20 छात्र हिंदी के बजाय किसी अन्य भारतीय भाषा का विकल्प चुनना चाहते हैं, तो स्कूल शिक्षक की नियुक्ति या ऑनलाइन विषय की पेशकश करने की व्यवस्था करेगा।

आलोचना जारी रही, विपक्षी दलों और साहित्यिक कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर क्षेत्रीय भाषाओं की कीमत पर हिंदी को बढ़ावा देने और भाषाई विविधता को कम करने का आरोप लगाया। राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और मराठी भाषी लोगों से सड़कों पर आकर अपनी निंदा व्यक्त करने की अपील की।

सरकार के त्रिभाषा फार्मूले का इतना तीखा विरोध हुआ कि राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर मुंबई में हिंदी थोपने के खिलाफ एक संयुक्त विरोध मार्च का नेतृत्व करने का फैसला किया।