मोदी सरकार नैतिकता से भटक गयी हैः सोनिया गांधी

भारत ने अपनी विदेश नीति की साख को नुकसान पहुंचाया है

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर ईरान-इजरायल संघर्ष को लेकर भारत के मूल्यों को ताक पर रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गाजा की स्थिति और इजरायल-ईरान सैन्य संघर्ष पर केंद्र की चुप्पी भारत के नैतिक और पारंपरिक रुख से भटकाव है। गांधी ने जोर दिया कि सरकार को बोलना चाहिए और पश्चिम एशिया में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए सभी उपलब्ध कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग करना चाहिए।

एक लेख में, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने इजरायल और फलस्तीन के लिए दो-राष्ट्र समाधान से जुड़े भारत के सैद्धांतिक रुख को त्याग दिया है। गांधी ने ईरान के साथ भारत की लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और गहरे सभ्यतागत संबंधों पर प्रकाश डाला, साथ ही जम्मू-कश्मीर सहित महत्वपूर्ण मौकों पर ईरान के लगातार समर्थन का भी उल्लेख किया। उन्होंने विशेष रूप से 1994 में कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत की आलोचना करने वाले प्रस्ताव को रोकने में ईरान की मदद का जिक्र किया।

गांधी ने यह भी कहा कि इस्लामिक गणराज्य ईरान अपने पूर्ववर्ती, ईरान के शाही राज्य की तुलना में भारत के साथ कहीं अधिक सहयोगी रहा है, जिसका झुकाव 1965 और 1971 के युद्धों में पाकिस्तान की ओर था। उन्होंने भारत और इजरायल के हाल के दशकों में विकसित हुए रणनीतिक संबंधों को भी स्वीकार किया।

गांधी ने तर्क दिया कि यह अनूठी स्थिति भारत को तनाव कम करने और शांति के सेतु के रूप में कार्य करने का नैतिक दायित्व और कूटनीतिक अवसर देती है। पश्चिम एशिया में लाखों भारतीय नागरिकों के रहने और काम करने के कारण, इस क्षेत्र में शांति भारत के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित का मुद्दा है। गांधी ने इजरायल के खिलाफ ईरान की हालिया कार्रवाई को शक्तिशाली पश्चिमी देशों के लगभग बिना शर्त समर्थन से संभव बताया।

गांधी ने 7 अक्टूबर, 2023 को हमास द्वारा किए गए बिल्कुल भयावह और पूरी तरह से अस्वीकार्य हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा की। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत इजरायल की असंगत प्रतिक्रिया पर चुप नहीं रह सकता, जिसके परिणामस्वरूप 55,000 से अधिक फलस्तीनियों की जान चली गई है। उन्होंने कहा कि पूरे परिवार, पड़ोस और यहां तक कि अस्पताल भी नष्ट कर दिए गए हैं, और गाजा अकाल के कगार पर है, जिससे इसकी नागरिक आबादी को अकथनीय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

कांग्रेस की प्रमुख नेता ने दावा किया कि इस मानवीय त्रासदी के सामने, नरेंद्र मोदी सरकार ने दो-राष्ट्र समाधान के लिए भारत की दीर्घकालिक और सैद्धांतिक प्रतिबद्धता को पूरी तरह से त्याग दिया है, जो एक संप्रभु, स्वतंत्र फलस्तीन की परिकल्पना करता है जो पारस्परिक सुरक्षा और सम्मान के साथ इजरायल के साथ रहे।

उन्होंने आरोप लगाया कि गाजा में तबाही और अब ईरान के खिलाफ अकारण कार्रवाई पर नई दिल्ली की चुप्पी भारत की नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं से अलग होने का संकेत है, जो न केवल आवाज़ का खोना, बल्कि मूल्यों को ताक पर रखना है। सोनिया गांधी ने निष्कर्ष निकाला कि अभी भी देर नहीं हुई है। उन्होंने भारत से स्पष्ट रूप से बोलने, जिम्मेदारी से कार्य करने और पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और बातचीत को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध हर कूटनीतिक माध्यम का उपयोग करने का आग्रह किया।