संसद के विशेष सत्र पर इंडिया गठबंधन अड़ गया

सीडीएस अनिल चौहान के बयान से बदल गयी राजनीति

• मोदी सरकार सदन को सच बताएं पहले

• देश के पहले विदेश में जानकारी दी गयी

• डोनाल्ड ट्रंप के दावों की सच्चाई क्या है

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः इंडिया गठबंधन के नेताओँ ने आज आपसी चर्चा की और पहलगाम हमले के बाद संसद के विशेष सत्र की मांग दोहरायी। वे एकजुट होकर संसद के विशेष सत्र के लिए दबाव बनाया जा सके, ताकि पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद के घटनाक्रमों पर चर्चा की जा सके।

दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ सरकार के साथ एकजुटता दिखाने के बाद भी बाद के घटनाक्रमों ने विपक्ष को सतर्क किया है। सर्वदलीय बैठकों में नरेंद्र मोदी के नहीं आने पर भी इंडिया गठबंधन का रुख लचीला रहा। बाद में सीडीएस अनिल चौहान के एक बयान के बाद विपक्ष सरकार से सच जानना चाहता है, जिस पर ब तक पर्देदारी की जाती रही है।

विपक्ष विशेष सत्र की मांग करते हुए एक संयुक्त अपील लिखने के लिए बातचीत कर रहा है, जिसमें तर्क दिया गया है कि वह सरकार के साथ खड़ा है और भारत की स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ बातचीत करने के उसके प्रयासों का समर्थन करता है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर फिर से चर्चा करने के उद्देश्य से सात बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर के दौरे पर हैं।

विपक्ष चाहता है कि अगले सप्ताह प्रतिनिधिमंडल के लौटने के बाद संसद सत्र आयोजित किया जाए। वे पूर्ण और स्पष्ट बहस के लिए तर्क दे रहे हैं, उनका कहना है कि इसी तरह के संघर्षों के मद्देनजर संसद ने इस मुद्दे पर बहस की थी। विपक्ष के एक शीर्ष नेता ने कहा, आतंकवादी हमले, संघर्ष, पुंछ, उरी और राजौरी में नागरिकों की हत्या, संघर्ष विराम की घोषणाओं और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर देश के सामने गंभीर सवाल हैं।

उन्होंने आगे कहा कि विदेशी देशों और उनके मीडिया को जानकारी दी गई है, लेकिन भारतीय संसद को नहीं दी गई है। सूत्रों के अनुसार, विपक्ष इस बात पर अनिर्णीत है कि संयुक्त पत्र लिखा जाए या हर विपक्षी सांसद से अलग-अलग याचिका भेजी जाए। मंगलवार (3 जून, 2025) की बैठक में इस तरह के विवरणों पर फैसला लिया गया है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कोई प्रतिनिधि बैठक में शामिल नहीं हुआ। इसके नेता शरद पवार ने पहले कहा था कि विशेष सत्र उचित नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा, मैं संसद का विशेष सत्र बुलाने के खिलाफ नहीं हूं लेकिन यह एक संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है और संसद में इस तरह के गंभीर मुद्दे पर चर्चा संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय हित के लिए जानकारी को गोपनीय रखना आवश्यक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई, 2025 को एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की थी।

सोमवार (2 जून, 2025) को राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर यही मांग की। विशेष सत्र की आवश्यकता के कारणों को स्पष्ट करते हुए, श्री झा ने अपने पत्र में कथित हमारी संप्रभु विदेश नीति में विदेशी सरकारों के हस्तक्षेप का हवाला दिया।

उन्होंने बताया, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑपरेशन शुरू होने के बाद से कम से कम 12 बार भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने का श्रेय लिया है। श्री झा ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि सरकार बताए कि अमेरिकी सरकार ने किससे संपर्क किया और इन चर्चाओं में भारत ने क्या रुख या दृष्टिकोण व्यक्त किया।

श्री झा ने कहा, जब विदेशी नेता भारत की सुरक्षा चुनौतियों को हल करने का श्रेय लेते हैं, तो हमारे देश की वैश्विक स्थिति को धक्का लगता है। उन्होंने कहा, अमेरिकी हस्तक्षेप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान को एक साथ जोड़ दिया है। भारत की वैध आतंकवाद विरोधी प्रतिक्रिया के रूप में जो शुरू हुआ, वह राष्ट्रपति ट्रम्प की वैश्विक शांति निर्माता के रूप में स्वघोषित भूमिका का एक और अध्याय बन गया है।