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ट्रंप की अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ गोलबंद हो रहा यूरोप

कई देशों में साफ कहा कि उनके पास योजना है

लंदनः यूरोप के पास डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ोतरी के जवाब में अमेरिका पर हमला करने के लिए एक मजबूत योजना है, यदि आवश्यक हो, एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा बड़े पैमाने पर आयात शुल्क की लंबे समय से प्रतीक्षित घोषणा की पूर्व संध्या पर कहा। हफ्तों से, ट्रंप 2 अप्रैल को अमेरिका में मुक्ति दिवस के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, जब उनके प्रशासन के कट्टरपंथी आर्थिक एजेंडे को लागू करने के लिए कई भारी टैरिफ का अनावरण किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले ही स्टील, एल्यूमीनियम और कारों के सभी आयातों पर टैरिफ में तेज वृद्धि की घोषणा की है।

यूरोपीय संघ की कार्यकारी प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने एक भाषण में कहा, यूरोप ने इस टकराव की शुरुआत नहीं की है। हम जरूरी नहीं कि जवाबी कार्रवाई करना चाहते हों, लेकिन अगर यह आवश्यक है, तो हमारे पास जवाबी कार्रवाई करने की एक मजबूत योजना है और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सोमवार को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रम्प बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी टैरिफ योजना का खुलासा करेंगे।

उन्होंने इस बारे में कोई विवरण नहीं दिया कि वे क्या घोषणा करेंगे, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया, जैसा कि ट्रम्प ने बार-बार कहा है, कि राष्ट्रपति अन्य देशों के टैरिफ को डॉलर के हिसाब से बराबर करते हुए पारस्परिक टैरिफ का अनावरण कर सकते हैं। अपने भाषण में, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यूरोप बातचीत के लिए खुला है।

उन्होंने आगे कहा, हम इन वार्ताओं को मज़बूत स्थिति से देखेंगे। यूरोप के पास व्यापार से लेकर तकनीक और हमारे बाज़ार के आकार तक कई कार्ड हैं। लेकिन यह मज़बूती ज़रूरत पड़ने पर मज़बूत जवाबी उपाय करने की हमारी तत्परता पर भी आधारित है। सभी उपाय टेबल पर हैं।

वॉन डेर लेयेन ने इस बारे में और विवरण नहीं दिया कि यूरोपीय संघ किस तरह से जवाबी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन पिछले महीने ब्लॉक ने पहले ही अपनी बात पर अमल कर लिया था: इसने ट्रम्प के स्टील और एल्युमीनियम टैरिफ का जवाब 26 बिलियन यूरो (28 बिलियन डॉलर) तक के अमेरिकी माल निर्यात पर जवाबी उपायों का अनावरण करके दिया, जिसमें नावों, बॉर्बन और मोटरबाइकों पर टैरिफ शामिल हैं।

यूरोपीय आयोग भी एक शक्तिशाली नियामक है, जिसने अतीत में बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियों पर भारी जुर्माना और अन्य बिल लगाने में संकोच नहीं किया है – यह तथ्य ट्रम्प को भी पता है, जिन्होंने फरवरी में एक कार्यकारी कार्रवाई जारी की थी, जिसमें अमेरिकी इनोवेटर्स के खिलाफ अनुचित जुर्माना और दंड लगाने वाले देशों को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी। घोषणा ने इस तरह के विनियमन को विदेशी जबरन वसूली करार दिया और प्रतिशोध में उच्च टैरिफ लगाने की धमकी दी।