केंद्र सरकार के नये फैसले से आर्थिक विशेषज्ञ हो गये हैरान

देश चलाने के लिए देश से पंद्रह लाख करोड़ का उधार

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः केंद्र सरकार के खर्च बढ़ते जा रहे हैं और आमदनी कम है। इसलिए देश चलाने के लिए सरकार देश से 15 लाख करोड़ उधार ले रही है। केंद्र सरकार के इस फैसले से लोगों को लगेगा झटका। केंद्र आगामी वित्तीय वर्ष (2025-26) की पहली छमाही में आठ लाख करोड़ रुपये उधार लेगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 27 मार्च को इसकी घोषणा की।

जैसे ही यह मामला सामने आया, देश के प्रमुख विश्लेषकों ने नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की। उन्होंने यह भी आशंका व्यक्त की कि देश की वित्तीय स्थिति पाकिस्तान जैसी हो सकती है। इस वर्ष 27 मार्च को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भारी भरकम कर्ज लेने की घोषणा की। मोदी सरकार आगामी वित्त वर्ष (2025-26) में घरेलू बाजार से कुल 14.82 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी। केंद्र वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में इसका 54 प्रतिशत एकत्र करेगा।

मोदी सरकार ने बताया है कि यह ऋण घरेलू बाजार से कैसे जुटाया जाएगा। इसमें कहा गया है कि उधार ली गई धनराशि का एक बड़ा हिस्सा सॉवरेन ग्रीन बांड के माध्यम से आएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय अक्षय ऊर्जा या पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के नाम पर इससे 10,000 करोड़ रुपये जुटाएगा।

सरकार ने कहा है कि सॉवरेन ग्रीन बांड का प्रबंधन 26 साप्ताहिक नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। इसकी सुरक्षा की गारंटी सरकार द्वारा दी गई है। पता चला है कि केंद्र सरकार बांड की परिपक्वता अवधि तीन से 50 वर्ष के बीच रखेगी। पूरे मामले पर जारी अधिसूचना में केंद्र ने कहा कि 3, 5, 7, 10, 15, 30, 40 और 50 साल के सुरक्षा समझौतों के आधार पर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के बदले बाजार से पैसा जुटाया जाएगा।

सरकार तीन साल के लिए 5.3 प्रतिशत, पांच साल के लिए 11.3 प्रतिशत, सात साल के लिए 8.2 प्रतिशत, 10 साल के लिए 26.2 प्रतिशत, 15 साल के लिए 14 प्रतिशत, 30 साल के लिए 10.5 प्रतिशत, 40 साल के लिए 14 प्रतिशत और 50 साल के लिए 10.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देगी।

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सरकार ऋण चुकौती को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए मोचन प्रोफ़ाइल को सुचारू बनाने के लिए बांड या प्रतिभूतियों को पुनर्खरीद या परिवर्तित करेगी। पुनः, यदि मांग अधिक है तो केंद्र को प्रति बांड या प्रतिभूति पर 2,000 रुपये अतिरिक्त रखने का भी अधिकार है। इसके अलावा मोदी सरकार वित्त वर्ष 2025-25 की पहली तिमाही में हर हफ्ते 19,000 करोड़ रुपये के ट्रेजरी बिल जारी करेगी। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि इसके तीन प्रकार होंगे।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले फरवरी में संसद में बजट पेश करते समय राजस्व घाटा भरने की बात कही थी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इस पूर्व छात्र ने इसके लिए दिनांकित प्रतिभूतियों का प्रस्ताव रखा। परिणामस्वरूप, यह स्पष्ट हो गया कि मोदी सरकार इस तरह से घरेलू बाजार से धन जुटाएगी।

मोदी सरकार का दावा है कि वित्त मंत्रालय राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए घरेलू बाजार से सकल घरेलू उत्पाद का केवल 4.4 प्रतिशत ही जुटा पाएगा। लेकिन आलोचकों का कहना है कि सरकार इस मामले में गलत जानकारी दे रही है। दरअसल, केंद्र फरवरी में पेश बजट में खर्च के लिए आवंटित राशि का 30 फीसदी हिस्सा उधार लेने जा रहा है।