न केवल नागरिकों को, बल्कि संसद और अदालतों को भी सरकार से सूचना मांगने में निराशा का सामना करना पड़ रहा है। कुंभ मेला समाप्त हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायालय के आदेश के अनुसार गंगा और यमुना की जल गुणवत्ता पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।
गृह मंत्रालय ने संसद को बताया कि केंद्र सरकार के पास इस बात की जानकारी नहीं है कि कुंभ मेले में कितने लोग मारे गए। लेकिन क्या कुंभ में मची भगदड़ में तीस लोग नहीं मरे? या फिर सरकार ने उन मौतों को ध्यान देने लायक नहीं समझा? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस पर सवाल किया था कि जिन एक हजार लापता लोगों के पोस्टर लगे थे, वे आखिर कहां गये।
इस तरह, सरकार ने एक दिन संसद को बताया कि उसे नहीं पता कि कोविड लॉकडाउन के दौरान घर लौटते समय कितने प्रवासी मजदूरों की मौत हुई है। विपक्षी सांसदों के प्रश्नों का उत्तर देने की सरकार की जिम्मेदारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का एक आधारभूत स्तंभ है। उसे संयोग से नहीं हराया जा सकता। प
श्चिम बंगाल के सांसद अभिषेक बनर्जी ने जानना चाहा कि केंद्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों में सोशल मीडिया से कितने पोस्ट ‘हटाने’ का आदेश दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो कहा है उसे उत्तर नहीं कहा जा सकता।
लिखित उत्तर में मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि सरकार देश की संप्रभुता, शालीनता और नैतिकता की रक्षा करने, न्यायालय की अवमानना को रोकने, मित्र पड़ोसी देशों के सम्मान की रक्षा करने और देश हित में प्रकाशित होने से प्रतिबंधित कुछ सूचनाओं की सुरक्षा के लिए आईटी नियमों के अनुसार सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए नोटिस जारी करती है।
दूसरे शब्दों में, सरकार ने बताया है कि वह नागरिकों को सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणियां हटाने का आदेश देने के लिए किन नियमों का पालन करती है। मांगी गई जानकारी में यह नहीं बताया गया कि पिछले तीन वर्षों में केंद्र ने कितने पोस्टों को हटाने का आदेश दिया है। हालाँकि, नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के संदर्भ में यह प्रश्न काफी सार्थक है।
इसकी वास्तविक स्थिति हम कुणाल कामरा की कॉमेडी पर हुए हमले के तौर पर देख रहे हैं। जहां एकनाथ शिंदे के लोगों को उनकी टिप्पणी नागवार गुजरी थी। पश्चिम बंगाल सरकार भी सूचना छिपाने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं है। जब डेंगू गंभीर होता है तो राज्य सरकार संक्रमित और मृत लोगों की जानकारी केंद्र को नहीं भेजना चाहती।
लोकतंत्र में सरकार का मूल कर्तव्य सूचना के प्रावधान के माध्यम से प्रशासन में पारदर्शिता बनाए रखना है।
सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) के पारित होने के बाद, सूचना उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अधिक स्पष्ट रूप से राज्य पर डाल दी गई है।
इस कानून ने विभिन्न सरकारों में विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार, देरी और कमियों को उजागर किया है। इसके बावजूद, या शायद इसके कारण, सूचना आयोगों में सदस्यों की नियुक्ति न करके उन्हें बेकार बनाया जा रहा है।
2024 में केंद्रीय सूचना आयोग में ग्यारह में से आठ पद रिक्त होंगे और राज्यों में भी स्थिति ऐसी ही होगी। सभी राज्यों में सूचना आयोग के समक्ष आवेदनों का पहाड़ जमा हो रहा है। साथ ही, कानून में संशोधन करके सूचना उपलब्ध कराने की बाध्यता को धीरे-धीरे शिथिल किया जा रहा है।
2019 में सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन के साथ, सूचना आयुक्तों का कार्यकाल, वेतन और लाभ अब केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं। इससे आयुक्तों की स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो गया है।
व्यक्तिगत डिजिटल सूचना संरक्षण अधिनियम (2023) के कारण बहुत सी सूचनाएं सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर हो गई हैं। यदि संसद, विधान सभा या यहां तक कि अदालत में भी समन जारी करके सरकारी सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती, तो देश को यह संदेश जाएगा कि सूचना का अधिकार महज एक अवधारणा है।
वास्तविकता में, सूचना उपलब्ध कराना केवल सरकार के विवेक का मामला है। यह विचार तब और मजबूत हो जाता है जब केन्द्रीय या राज्य वित्त मंत्री के बजट भाषण में लेखा-जोखा प्रस्तुत करने के माध्यम से विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां पैदा की जाती हैं, राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण अनियमित होते हैं तथा उनके परिणामों को प्रकाशित होने से रोका जाता है।
एक अनाधिकारिक अनुमान के अनुसार, सूचना प्राप्त करने के प्रयास के कारण कम से कम पचास नागरिक मारे गए हैं। लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों के लिए सूचना उपलब्ध कराना जोखिम भरा होता जा रहा है। अब दिल्ली हाईकोर्ट के जज के सरकारी आवास के कमरे में नोटों का मामला नवीनतम है, जिसका सच क्या है, इस पर वे लोग मौन है, जिनपर सच्चाई बताने की जिम्मेदारी है। इससे समझा जा सकता है कि शासन व्यवस्था की खामियां देश के लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर रही है।
