भारत में अठारह वर्ष से कम आयु के लोगों की संख्या अब 40 करोड़ से अधिक हो गई है। इस पैमाने पर चीन दूसरे स्थान पर है, जिसकी जनसंख्या 30 करोड़ से भी कम है।
अगले दो-तीन दशकों में यह अंतर और बढ़ेगा। दूसरे शब्दों में, भारत में न केवल विश्व में बच्चों और किशोरों की संख्या सबसे अधिक है, बल्कि यह अपने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी से भी बहुत आगे है, तथा यह अन्तर बढ़ता ही जा रहा है। बच्चों और किशोरों को भावी नागरिक कहा जाता है, और विभिन्न अवसरों पर इस उपाधि को लेकर काफी शोर-शराबा किया जाता है।
यदि किसी देश में बच्चों की संख्या सबसे अधिक है, तो विश्व का भविष्य उज्ज्वल माना जाता है। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल विपरीत है। इस देश में बच्चों की बढ़ती जनसंख्या भविष्य के लिए बेहद चिंताजनक है। इसका कारण यह है कि असंख्य भारतीय बच्चे जीवन में न्यूनतम अवसरों, क्षमताओं और अधिकारों से वंचित हैं। बाल पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के संकेतकों के संदर्भ में यह देश – जिसमें चीन बहुत पीछे है – यहां तक कि उप-सहारा अफ्रीका के कई अविकसित देशों से भी पीछे है। ऐसी उम्मीद की जाती है कि ऐसे देश की सरकार बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
उस गतिविधि का एक मापदंड निश्चित रूप से बजट आवंटन है। तो चलिए, पूछते हैं कि पिछले शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में बच्चों के लिए कितना आवंटन किया गया है? बजट में किस क्षेत्र से कितना धन ‘बच्चों के लिए’ आवंटित किया जाना चाहिए, इसकी गणना के लिए विभिन्न विधियां हैं, इसलिए इस आंकड़े को लेकर हमेशा बहस होती है।
लेकिन जिस हद तक यह संख्या साल दर साल बढ़ रही है वह निश्चित रूप से बच्चों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी की भावना के संकेतक के रूप में प्रासंगिक और मूल्यवान है। इस संदर्भ में देखा जा सकता है कि केन्द्रीय बजट में बच्चों के लिए आवंटन में 5.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
लेकिन यह माप सही तस्वीर नहीं दिखाता है। प्रथम, यह वृद्धि मौद्रिक दृष्टि से है, अर्थात मुद्रास्फीति के स्तर को ध्यान में रखने के बाद वास्तविक वृद्धि नगण्य है। दूसरा, किसी भी ऐसे आवंटन की तरह, सरकारी व्यय के आंकड़े को राष्ट्रीय आय, या सकल घरेलू उत्पाद, या जीडीपी के अनुपात के रूप में देखा जाना चाहिए। और जब आप उस अनुपात की गणना करते हैं, तो एक शर्मनाक तस्वीर सामने आती है:
पिछले वित्तीय वर्ष (2023-24) में बच्चों का बजट जीडीपी का 0.34 प्रतिशत था, इस वर्ष वह अनुपात 0.33 प्रतिशत रहने वाला है।
दूसरे शब्दों में, दुनिया में सबसे अधिक कुपोषित, अशिक्षित, तथा अस्वस्थ रूप से वंचित बच्चों वाले देश में, जहां युद्धकालीन गतिविधियों में शामिल होना आवश्यक है, बच्चों के लिए बजट आवंटन आनुपातिक रूप से बढ़ नहीं रहा है, बल्कि घट रहा है! नहीं, यह गिरावट नई नहीं है; बच्चों पर सरकारी खर्च का अनुपात एक दशक से अधिक समय से घट रहा है।
एक अनुमान के अनुसार, बाल स्वास्थ्य, शिक्षा और संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आवंटन 2012-13 में कुल सरकारी व्यय का 4.76 प्रतिशत था, लेकिन अब यह 2.29 प्रतिशत रह गया है। पुनः, विशिष्ट अनुपात के बारे में बहस हो सकती है, लेकिन इसकी गिरावट के बारे में कोई बहस नहीं है।
इस संबंध में देश की कई राज्यों की सरकारें भी इसी अपराध की दोषी हैं। राज्यों को अपवाद नहीं माना जा सकता। शासकों की उदासीनता, विशेषकर बच्चों की शिक्षा के प्रति, अविश्वसनीय और अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई है, जिसका प्रमाण बच्चों की शिक्षा की पूरी सरकारी व्यवस्था है।
यहां सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस उदासीनता के बारे में नागरिक समाज में भी जागरूकता का कोई संकेत नहीं है। इस वास्तविकता के भीतर, भेदभाव से ग्रस्त समाज की अंतर्निहित मानसिकता बहुत स्पष्ट है।
सच तो यह है कि जिनके पास आर्थिक और सामाजिक साधन हैं, वे बाजार से और अपने संबंधों के आधार पर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जो लोग सरकारी व्यवस्था पर निर्भर हैं, उन्हें सरकार की उदासीनता का सामना करना पड़ा है, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा।
यह सच्चाई केन्द्रीय बजट में प्रतिबिम्बित होती है। अब यहां से सवाल उठता है कि अगर हम अपनी युवा शक्ति की बदौलत दुनिया पर राज करने का बार बार दावा कर रहे हैं तो यह दावा सच्चाई में कैसे तब्दील होगा। सिर्फ भाषण देने भर से उम्र से युवा लोग क्या किसी काम के लायक होंगे अथवा उत्पादकता बढ़ाने में कोई योगदान दे पायेंगे। खेतों अथवा कल कारखानों के काम में जैसे कुशल श्रमिकों की जरूरत होगी, वह कैसे पूरी होगी, इस सवाल का समाधान खोजना होगा।
