मध्यम वर्ग की नाराजगी दूर करेगी सरकार

किसानों की नाराजगी दूर करने व बैंकिंग लाभ बढ़ाने की चाल

• आयकर में अपेक्षित छूट का एलान

• किसानों के लिए कई नई योजनाएं

• नरेंद्र मोदी ने इसे जनता का बजट कहा

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः इस बार का बजट देखकर मध्यम वर्ग बहुत खुश है। 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर आपको एक भी पैसा टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की। यह छूट नये कर ढांचे में उपलब्ध होगी। यदि इसमें मानक कटौती जोड़ दी जाए तो कर मुक्त आय सीमा बढ़कर 12.75 लाख रुपये हो जाएगी।

वित्त मंत्री का कहना है, इससे मध्यम वर्ग के हाथ में खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा बचेगा। निवेश और बचत भी बढ़ेगी। हालाँकि, पुरानी कर प्रणाली में कर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि यह घोषणा नई कर प्रणाली को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए की गई है।

वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक होने पर नई दर से टैक्स लगेगा। जिनकी आय 12 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें पहले 4 लाख रुपये की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। 4 लाख से 8 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 प्रतिशत, 8 लाख से 12 लाख रुपये के बीच की आय पर 10 प्रतिशत, 12 लाख से 16 लाख रुपये के बीच की आय पर 15 प्रतिशत, 16 लाख से 20 लाख रुपये के बीच की आय पर 20 प्रतिशत, 20 लाख से 24 लाख रुपये तक की आय पर 30 प्रतिशत तथा 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की अधिकतम कर दर देय होगी।

सरकार ने बजट में किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़ी घोषणा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि इस बार देश में धन धन्य कृषि योजना शुरू की जा रही है। सरकार ने बजट में कहा है कि इस नई योजना से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। यह परियोजना ग्रामीण युवा पीढ़ी, महिलाओं और भूमिहीन किसानों को कवर करेगी।

इस परियोजना से उन्हें लाभ होगा। यह एक सरकारी परियोजना है, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना है। इसके अलावा, सरकार किसानों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, के लिए आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करेगी। यह योजना किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने, फसल की पैदावार बढ़ाने और उपज की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। मोदी सरकार ऐसा करने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान करेगी। धन धन्य कृषि योजना से पंचायत स्तर पर बहु-फसल, स्थिरता के माध्यम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना एक विकासात्मक कृषि-जिला कार्यक्रम है, जो 100 जिलों को कवर करेगा। इसके माध्यम से उच्च उपज वाले बीजों के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा। सरकार ने सब्जी उत्पादन के लिए बड़ी योजनाएं बनाई हैं। इस संबंध में राज्यों के साथ मिलकर सब्जी और फलों की खेती भी शुरू की जाएगी।

इस दिन वित्त मंत्री ने कहा, सरकार दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में काम कर रही है। दालों की खपत में काफी वृद्धि हुई है और सरकार दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन शुरू करेगी। एक व्यापक कार्यक्रम होगा। सब्जियों और फलों के लिए भी इसे शुरू किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए डाकघर संस्करण शुरू करने की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट आवंटित करते हुए इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि डाक सेवक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। डाकघरों को बड़े जन संगठनों में परिवर्तित किया जाएगा।दूसरे शब्दों में कहें तो सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डाकघर को माल की आपूर्ति से लेकर भंडारण और वितरण तक नियामक की भूमिका में रखा जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट की जमकर सराहना की है। उनके अनुसार इस बार पेश किया गया बजट जनता का बजट है। मोदी ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए कई क्षेत्र खोले हैं। वे विकसित भारत के सपने को आगे ले जाएंगे। सीतारमण द्वारा पेश बजट से लोगों की बचत बढ़ेगी। निवेश बढेगा, लोग अधिक पैसा खर्च करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने विश्वास के साथ कहा है कि आर्थिक विकास दर में तेजी आएगी।