आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चिंता जतायी
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के साथ बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और 2025 की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले कथित तौर पर बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर चिंता जताई। केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को एक पत्र भी लिखा, जिसमें मांग की गई कि हाल ही में वोट काटे जाने के विवाद के बीच चुनावी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा के लिए किसी भी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम नहीं हटाए जाएं।
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा विशिष्ट मतदाता समूहों को निशाना बनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा, आज हमने चुनाव आयोग को 3,000 पन्नों का एक डोजियर सौंपा, जिसमें बताया गया है कि कैसे भाजपा मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश कर रही है, खासकर गरीबों, अनुसूचित जातियों और दलितों को निशाना बना रही है। उदाहरण के लिए, शाहदरा में एक भाजपा कार्यकर्ता ने नाम हटाने के लिए 11,000 मतदाताओं की सूची सौंपी।
मतदाताओं के नाम हटाना उनके नागरिक अधिकारों को छीनने के बराबर है। हमने चुनाव आयोग से इस सामूहिक विलोपन प्रक्रिया को रोकने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को आश्वासन दिया है कि चुनाव से पहले कोई सामूहिक विलोपन नहीं होगा।
आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने पहले भाजपा पर दिल्ली में आप के गढ़ का मुकाबला करने के लिए मतदाता दमन की रणनीति का सहारा लेने का आरोप लगाया था। सिसोदिया ने पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, “जब भाजपा के लिए दिल्ली में आप को हराना असंभव हो गया है, तो वे अब मतदाता सूची में हेरफेर करने का प्रयास कर रहे हैं।
उन मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन जमा किए गए हैं जो वर्षों से एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं। चड्ढा ने मतदाता विलोपन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राजनीतिक दलों को सूचित किए बिना मतदाताओं के नाम कैसे हटा सकती है? एक दिन में एक ही व्यक्ति से सैकड़ों मतदाता विलोपन आवेदन प्राप्त करना प्रोटोकॉल की अवहेलना करता है।
बूथ-स्तरीय अधिकारियों द्वारा उचित घर-घर सत्यापन अनिवार्य है, और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए, उन्होंने कहा। ये आरोप ऐसे समय में सामने आए हैं जब आप दिल्ली विधानसभा में अपनी मजबूत स्थिति को बचाने की तैयारी कर रही है, जिसने 2020 के चुनावों में 70 में से 62 सीटें हासिल की हैं। पिछले चुनावों में सिर्फ़ आठ सीटें जीतने वाली भाजपा पर इन कथित हथकंडों के ज़रिए आप के मतदाता आधार को कम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है।
