झारखंड में चुनावी रणनीति की विफलता

अब झारखंड में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। हेमंत सोरेन की अगुवाई में नई सरकार में मंत्री कौन कौन होंगे, इसे लेकर जारी माथापच्ची की वजह से समय अधिक लगा है। फिर भी अब समीक्षा बैठक के बाद भाजपा कुल मिलाकर पराजय के अवसाद से पीड़ित है और अधिकांश नेता बयानों से दूरी बनाकर चल रहे हैं।

यह भारतीय राजनीति में आम बात है कि जो दल सरकार बनाने नहीं जा रहा है, उसके जीते हुए नेता बयान के बदले अपने इलाके के मतदाताओं से अधिक संपर्क कायम करने की दिशा में काम करते हैं। देश में दो राज्यों में एक साथ विधानसभा चुनाव हुए थे। महाराष्ट्र और झारखंड।

दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा जाहिर तौर पर उत्साहित है। सामान्य महाराष्ट्र की जीत सिर्फ एक राज्य की सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि उस राज्य की अहमियत भाजपा की बड़ी मुस्कुराहट का मुख्य कारण है।

लेकिन झारखंड चुनाव के नतीजे उनकी मुस्कुराहट को थोड़ा फीका कर सकते हैं, चाहे वे इसे स्वीकार करें या नहीं। झारखंड भले ही एक छोटा और सामान्य राज्य लगता हो, लेकिन कई कारणों से उस राज्य की लड़ाई इस बार भाजपा के लिए विशेष महत्व की थी।

अपनी खनिज संपदा की वजह से झारखंड पूंजीपति घरानों के विशेष ध्यान में रहता है। मोदी के करीबी समझे जाने वाले उद्योगपतियों का अच्छा खासा निवेश भी यहां पर है। इसलिए भाजपा की चिंता स्वाभाविक है।

सबसे पहले, जनजाति समाज को कट्टरपंथी हिंदू धर्म और इस्लाम-विरोध में लुभाने की कोशिश करना आरएसएस-भाजपा के लिए हमेशा एक जरूरी काम रहा है। झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में इस बार हिंदुत्व का जुनून भड़काने की जोरदार कोशिश की गई। खुद गृह मंत्री ने मुस्लिम घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए एक बड़ी योजना का एलान किया है।

उन्होंने यह भी आशंका जताई कि अगर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद पर लौटे तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे और उन्हें राज्य की धरती पर मजबूती से स्थापित करेंगे। अभियान में बार-बार कहा गया है कि केवल भाजपा शासन ही हिंदू समाज, विशेषकर दलितों को मुस्लिम आरक्षण से बचा सकता है। इन तमाम कोशिशों का धरातल पर कोई खास असर नहीं हुआ।

अलबत्ता यह माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो ने रांची और हटिया विधानसभा के भाजपा प्रत्याशियों को जीत का रास्ते पर अवश्य ला दिया।

जनजाति के नेतृत्व वाले चुनावों में 28 निर्वाचन क्षेत्रों में से 27 में, एनडीए को इंडिया गठबंधन के आगे हार मिली।इसी जातीय समाज को देखते हुए इस बार भाजपा के चुनाव प्रचार में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा इतना अहम हो गया। अमित शाह और अन्य भाजपा नेताओं ने आश्वासन दिया है कि इस बार गणना का काम जल्द शुरू होगा।

2021 से इस मुद्दे को पूरी ताकत से रोकने के बाद अब अचानक इतना उत्साह होने की वजह निचली जाति के हिंदुओं को पार्टी में खींचने की चाहत है।

झारखंड जैसे राज्य में, जहां दलित मतदाता आधार बड़ा है, भाजपा के पास विपक्ष, खासकर कांग्रेस के अभियान की हवा निकालने के लिए जाति गणना के बारे में बात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

सर्वेक्षणों के नतीजों से पता चलता है कि भाजपा की स्थिति में यह अवसरवादी बदलाव जनता के ध्यान से बच नहीं पाया है, जनता के लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा की दूसरी टीम के रूप में भाजपा को आगे करने का कोई कारण नहीं मिला है।

संयोग से, लड़कियों के लिए मंईया सम्मान योजना की शुरूआत ने निश्चित रूप से मोर्चा को बड़ा बढ़ावा दिया। लेकिन यह याद रखना अच्छा है कि भाजपा ने अपने अभियान में एक वैकल्पिक महिला भत्ता योजना की भी घोषणा की थी।

लोग पक्षी को अंत तक संभाल कर रखना चाहते हैं। एक और बात सोचने वाली है। जबकि सोरेन विशेष रूप से वोटों के लिए प्रचार करने में माहिर थे, दूसरी ओर, भाजपा मुख्य रूप से हिमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जैसे बाहरी नेताओं पर निर्भर थी।

नुकसान क्या है? जनजाति बहुल इलाकों में भाजपा का वोट गिरना यह सवाल खड़ा करता है। जैसा कि इतिहास से पता चलता है, बाहर से विभिन्न भय की रणनीति लोकप्रिय मतदाताओं को प्रभावित करने में विफल रही, जबकि मोर्चा ने स्थानीय मुद्दों पर जोर देकर आसानी से लोगों का विश्वास जीत लिया।

कुल मिलाकर, यह वोट अंततः भाजपा को क्षेत्रीय राजनीति में सत्ता के मिश्रण में वापस ला सकता है। इसमें अड़चन यह है कि पहले सिर्फ आदिवासी ही भाजपा से दूर हो गये थे।

इस बार के विधानसभा चुनाव ने बता दिया है कि अब राज्य का प्रभावशाली महतो वोटर भी उनसे दूर जा चुका है। बाहर से आयातित नेताओं के भरोसे इन वर्गों को पार्टी के पाले में लाने के लिए सिर्फ हिंदू खतरे में का नारा काम नहीं करेगा यह भी स्पष्ट है।