हंगरी ने नेतन्याहू को आमंत्रित किया

आईसीसी के फैसले का पहली बार औपचारिक विरोध

बुडापेस्टः हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट की खुलेआम अवहेलना करते हुए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हंगरी आने का निमंत्रण दिया। सरकारी रेडियो पर बोलते हुए ओर्बन ने आईसीसी पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए चल रहे संघर्ष में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। नेतन्याहू ने इस मामले पर ओर्बन की नैतिक स्पष्टता के लिए धन्यवाद देते हुए जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि हंगरी न्याय और सच्चाई के पक्ष में मजबूती से खड़ा है।

आईसीसी ने गुरुवार को नेतन्याहू और इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसमें उन पर युद्ध के तरीके के रूप में भुखमरी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। इस कदम की अमेरिका, ऑस्ट्रिया और अर्जेंटीना जैसे सहयोगियों ने तीखी आलोचना की थी।

हालांकि, हंगरी ने नेतन्याहू को औपचारिक रूप से आमंत्रित करके एक कदम और आगे बढ़ाया। ओर्बन ने आईसीसी की कार्रवाइयों को बेहद निर्लज्जतापूर्ण और निंदनीय बताया, और इस निर्णय की अवहेलना करने की कसम खाई, और इसका उन पर कोई असर नहीं होगा।

यहां कोई विकल्प नहीं है, हमें इस निर्णय की अवहेलना करनी होगी, मैं श्री नेतन्याहू को गारंटी देता हूं, अगर वे आते हैं, तो इस निर्णय का हंगरी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हम इसकी शर्तों का पालन नहीं करेंगे, उन्होंने शुक्रवार को कहा। यह ध्यान देने योग्य है कि आईसीसी के सदस्य देश गिरफ्तारी वारंट को लागू करने और संदिग्धों को उनके आगमन पर हिरासत में लेने के लिए बाध्य हैं।

हालांकि, न्यायालय के पास अपने निर्णयों को सीधे लागू करने के लिए तंत्र का अभाव है। यूके और यूरोपीय संघ दोनों ने संकेत दिया है कि वे आईसीसी चार्टर से बंधे हैं और सुझाव दिया है कि अगर नेतन्याहू उनके क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा कि यूके हमेशा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा निर्धारित अपने कानूनी दायित्वों का पालन करेगा।

यूरोपीय संघ ने इस रुख को दोहराया, विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेल ने इस बात पर जोर दिया कि वारंट बाध्यकारी हैं। बोरेल ने कहा, यह निर्णय सभी राज्यों, न्यायालय के सभी राज्य पक्षों, यूरोपीय संघ के सभी सदस्यों सहित, पर बाध्यकारी है।