भारत चीन सैन्य समझौते पर पूर्व सेनाधिकारियों को भरोसा नहीं

पहले का बफर जोन का मुद्दा ही गायब है

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः सैन्य दिग्गजों ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के इस निराधार दावे पर सवाल उठाया है कि गश्त पर चीन के साथ नवीनतम समझौता वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 2020 की स्थिति में लौटने की अनुमति देता है। सेवानिवृत्त सैनिकों ने रेखांकित किया है कि इस समझौते में बफर जोन शामिल नहीं हैं, जो पहले कई उल्लंघन बिंदुओं पर यथास्थिति को बदलकर बनाए गए थे, जिसमें गलवान घाटी भी शामिल है, जहां चीनी सैनिकों ने 2020 में 20 भारतीय सैनिकों को मार डाला था।

एक पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा, मंत्री का दावा सही नहीं है। जब पूर्वी लद्दाख में कई उल्लंघन बिंदुओं पर यथास्थिति की बहाली का कोई सबूत नहीं है, तो भारत चीन सीमा पर अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में लौटने का दावा कैसे कर सकता है?

चीन के साथ हालिया समझौते की घोषणा करते हुए, जयशंकर ने सोमवार को कहा था: हम गश्त पर एक समझौते पर पहुँच गए हैं। हम 2020 में जहाँ स्थिति थी, वहाँ वापस चले गए हैं… एक दिन बाद, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा: जहां तक ​​पहले हुए विघटन समझौतों का सवाल है, इन चर्चाओं में उन समझौतों को फिर से नहीं खोला गया। कल (सोमवार) जो समझौता हुआ, वह उन मुद्दों पर केंद्रित था जो पिछले कुछ वर्षों से लंबित थे। शुक्रवार को एक भारतीय सेना अधिकारी ने पुष्टि की कि नवीनतम समझौता केवल लद्दाख में देपसांग मैदानों और डेमचोक पर लागू होता है, न कि चीनी घुसपैठ के अन्य बिंदुओं पर।

गलवान घाटी, पैंगोंग झील के दक्षिण और उत्तरी तट, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा से पहले ही आंशिक चीनी विघटन हो चुका है, लेकिन इसकी कीमत भारतीय सैनिकों को भी भारतीय क्षेत्र में समान दूरी तक पीछे हटना पड़ा है ताकि विसैन्यीकृत बफर जोन बनाए जा सकें। एक पूर्व ब्रिगेडियर ने कहा, यह बहुत स्पष्ट है कि मंत्री और सरकार इस तरह के निराधार दावे करके घरेलू दर्शकों को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने अप्रैल 2020 की पूर्व-उल्लंघन स्थिति पर लौटने पर जोर देने के बजाय भारत द्वारा दावा की गई रेखाओं के भीतर बफर जोन बनाकर पहले के समझौतों के तहत चीन को और अधिक क्षेत्र सौंप दिया था।

एक सेवानिवृत्त कर्नल ने कहा कि सरकार हमेशा सच्चाई से बचती रही है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2020 में गलवान झड़प के बाद दावा किया था कि किसी ने भी भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ नहीं की है। अब, चार साल से अधिक समय के बाद, वही सरकार दावा कर रही है कि गश्त पर यह नवीनतम समझौता अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर लौटने की अनुमति देगा।

सरकार चीनी शर्तों पर बनाए गए बफर जोन पर चुप है। क्या इसका मतलब यह है कि हम अब उन क्षेत्रों पर दावा नहीं करते जो बफर जोन बन गए हैं? यदि हाँ, तो चीनी एक संशोधित यथास्थिति स्थापित करने में सफल रहे हैं जो उन्हें भारत द्वारा दावा की गई रेखाओं के भीतर अपने नए अधिग्रहीत पदों पर बने रहने की अनुमति देगा।

इससे पहले, लद्दाख में निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भारत द्वारा चीन के साथ विघटन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपने क्षेत्र के भीतर बफर जोन में गश्त न करने पर सहमति जताए जाने पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि बफर जोन ने स्थानीय लोगों की आजीविका को नुकसान पहुँचाया है क्योंकि उनके पशुओं के लिए चारागाह तक उनकी पहुँच अवरुद्ध हो गई है। एक पूर्व मेजर जनरल ने कहा कि नवीनतम समझौते में स्पष्टता का अभाव है।

उन्होंने रेखांकित किया कि भारत के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा था कि भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था पर समझौता हो गया है, जिससे विघटन हो गया है और 2020 में इन क्षेत्रों में उत्पन्न मुद्दों का समाधान हो गया है। एक दिन बाद, चीन द्वारा जारी आधिकारिक बयान में किसी भी गश्त व्यवस्था पर चुप्पी साध ली गई, केवल इतना कहा गया: दोनों पक्ष प्रासंगिक मामलों पर एक समाधान पर पहुंच गए हैं, जिसे चीन सकारात्मक मानता है।