वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में सुधार चाहिए: सीतारमण

विश्व बैंक और आईएमएफ की वार्षिक बैठक में भारतीय पक्ष

• सदस्य को भविष्य के लिए तैयार रहें

• भू-राजनीतिक तनाव चिंता का विषय

• यह देखना जरूरी कि कर्ज चुका सकेगा

वाशिंगटनः केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले 80 वर्षों में एक बहुपक्षीय संस्था के रूप में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विकास की सराहना करते हुये शनिवार को यहां कहा कि मौजूदा वैश्विक व्यवस्था में आईएमएफ सहित प्रमुख वैश्विक संस्थाओं में सुधारों की आवश्यकता है।

श्रीमती सीतारमण ने यहां विश्व बैंक और आईएमएफ की वार्षिक बैठक के दौरान आईएफएफ में एमडी के वैश्विक नीति एजेंडा पर आईएमएफसी प्लेनरी सत्र में भाग लिया और गुटो में बंटे विश्व के लिए एक सेतु का काम करने के लिए  आईएमएफ की सराहना की और कहा कि आईएमएफ की मुख्य योग्यता के साथ-साथ संगठन के भीतर संसाधनों की उपलब्धता का उचित संज्ञान लेने के बाद सदस्यों की जरूरतों के अनुसार अपनी निगरानी, ऋण और क्षमता विकास को तैयार करके भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए।

वित्त मंत्री ने कहा कि 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है जबकि कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन अपनी क्षमता के करीब पहुंच रहा है, मुख्य मुद्रास्फीति आम तौर पर कम हुई है और केंद्रीय बैंकों के लक्ष्यों के करीब पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि हालांकि बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और मध्यम अवधि की वैश्विक विकास संभावनाओं सहित कई नकारात्मक जोखिम हैं, जो उनकी निरंतर कमजोरी के कारण चिंता का विषय हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि एमडी के वैश्विक नीति एजेंडे ने सही ढंग से नरम लेंडिंग हासिल करने और कम विकास-उच्च ऋण पथ से बाहर निकलने को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ की निगरानी और नीति मार्गदर्शन ऋण संकट से जूझ रहे देशों के लिए महत्वपूर्ण है, हालांकि, आईएमएफ को अपनी नीति में निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि ईएमडीई की आर्थिक बुनियादी बातों को पर्याप्त रूप से ध्यान में रखने के लिए सॉवरेन रेटिंग की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके लिए पूंजी की लागत और निजी पूंजी को आकर्षित करने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखा जाए। वित्त मंत्री ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के साथ जुड़ाव को भी रेखांकित किया और कार्यप्रणाली में सुधार का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे चुकाने की क्षमता और इच्छा को दर्शाने वाले बुनियादी बातों को भी शामिल करें।