धान खरीद पर मंडराया संकट अभी टल गया
राष्ट्रीय खबर
चंडीगढ़ः किसानों, कमीशन एजेंटों और चावल मिल मालिकों के नेतृत्व वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को धान की कथित धीमी खरीद के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन वापस लेने का फैसला किया। यह कदम एसकेएम प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बैठक के बाद उठाया गया, जिन्होंने उन्हें किसानों की पूरी उपज की सुचारू खरीद का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर खरीद से संबंधित सभी मुद्दों को हल करने के लिए यूनियनों से दो दिन का समय मांगा। किसान यूनियन नेताओं, कमीशन एजेंटों और मंडी मजदूर यूनियनों के नेताओं के साथ उनकी बैठक दो घंटे से अधिक समय तक चली। वित्त मंत्री हरपाल चीमा और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक भी मौजूद थे। एसकेएम प्रतिनिधियों की सीएम मान के साथ बातचीत के बाद किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने विरोध प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा की।
सीएम मान ने शुक्रवार को विभिन्न यूनियनों और एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों को शनिवार शाम 4 बजे बैठक के लिए आमंत्रित किया था। इससे पहले, विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों ने यहां किसान भवन में दो घंटे लंबी बैठक की। राज्य में धान की खरीद धीमी बनी हुई है, कुल धान की आवक का केवल 14.30 प्रतिशत ही मंडियों से उठाया जा सका है।
इससे राज्य की सभी मंडियों में धान की अधिकता हो गई है, मंडियों में 18.31 लाख मीट्रिक टन धान (एलएमटी) आ चुका है और केवल 2.62 एलएमटी ही उठाया जा सका है। इससे पहले दिन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि राज्य सरकार किसानों, चावल मिल मालिकों और कमीशन एजेंटों के लाभ के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा, उनकी मांगें मूल रूप से केंद्र से हैं। मेरा मानना है कि केंद्र पंजाब के खिलाफ पक्षपाती है, जिससे इस साल धान खरीद में समस्या आ रही है। कटारूचक ने कहा कि राज्य सरकार राज्य के गोदामों से भंडारित खाद्यान्नों की आवाजाही के लिए एफसीआई अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में है, ताकि इस साल के धान से चावल की पिसाई के लिए जगह बनाई जा सके। पिछले वर्षों की तुलना में अनाज की आवाजाही 4 एलएमटी अधिक है। उन्होंने कहा, इस महीने के अंत तक 13 लाख मीट्रिक टन वहां से हटा दिया जाएगा और 9.50 लाख मीट्रिक टन वहां से हटा दिया गया है।
