सोनम वांगचुक के नेतृत्व में ऐतिहासिक लेह से दिल्ली पदयात्रा एक अनुस्मारक के रूप में काम करेगी कि भारत को राममनोहर लोहिया द्वारा कही गई हिमालयी नीति की आवश्यकता है।
जब चीन-भारत सीमा से नागरिकों का एक समूह एक महीने तक लगभग 1,000 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी राष्ट्रीय राजधानी पहुंचा, तो कम से कम उन्हें सुनवाई का हक तो था ही।
इसके बजाय, उन्हें अचानक धारा 144 (अब बीएनएसएश 163) लागू कर दिया गया, बिना किसी कारण के हिरासत में ले लिया गया, लद्दाख भवन में अनौपचारिक रूप से नजरबंद कर दिया गया और अनशन करने के लिए जगह नहीं दी गई।
अपने अनशन के 8वें दिन, जब उन्होंने दूसरों को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, दिल्ली पुलिस ने फिर से हमला किया और कई समर्थकों को हिरासत में ले लिया। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेतृत्व में लद्दाख के लोगों का विरोध प्रदर्शन अब कई महीनों से चल रहा है, लेकिन इस पर राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
लद्दाख में विरोध प्रदर्शन हमारे हिमालयी क्षेत्र में हाल ही में हुई कई अलग-थलग घटनाओं में से एक है, जो एक सुसंगत समझ को आमंत्रित करती है: अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर, उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर भूस्खलन, नेपाल में शासन परिवर्तन, सिक्किम में अचानक बाढ़, भूटान की चीन से निकटता, असम में एनपीआर की समस्या और मणिपुर में गृह युद्ध।
हम इन घटनाओं को अलग-अलग शीर्षकों में रखते हैं – भू-राजनीति, आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा, जातीय हिंसा आदि। सत्तर साल पहले, राममनोहर लोहिया ने हमें इन हिमालयी राज्यों और उनके मुद्दों के बीच अंतर्संबंधों को पहचानते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा था।
वह चाहते थे कि भारत पश्चिम में पख्तूनिस्तान से लेकर पूर्व में बर्मा तक पूरे हिमालयी क्षेत्र में मौजूद जगहों और लोगों के बारे में एक सुसंगत और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करे।
स्वतंत्रता के बाद के उन शुरुआती वर्षों में, जब चीनी आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था, लोहिया की मुख्य चिंता हिमालयी नीति के राजनीतिक आयामों के साथ थी, कि कैसे बाहरी और आंतरिक चुनौतियाँ आपस में जुड़ी हुई थीं।
लोहिया भारत के भीतर और बाहर हिमालयी लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खड़े हुए, तिब्बत और नेपाल में अपने शासकों के खिलाफ लोगों के संघर्ष को भारत के समर्थन की वकालत की, कश्मीर और नागालैंड में विद्रोहियों के साथ लोकतांत्रिक वार्ता की वकालत की और पूर्वोत्तर में आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के
सामाजिक और शारीरिक अलगाव की वेरियर एल्विन की जनजातीय नीति का कड़ा विरोध किया। हर चीज की तरह उनका सबसे तीखा मतभेद नेहरू से था – उनकी विदेश नीति पर जिसने चीनी विस्तारवाद और भारत पर उसके आक्रामक इरादों के प्रति अपनी आँखें बंद कर ली थीं।
हिमालयी नीति पर लोहिया के विचार (जिन्हें भारत चीन और उत्तरी सीमाएँ नामक पुस्तक में संकलित किया गया है) में बहुविध एकता की कल्पना की गई थी:
हिमालयी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोगों की, पड़ोसी देशों के नागरिकों की सीमा पार भारतीय नागरिकों के साथ, हिमालयी क्षेत्र की संस्कृति और समाज की शेष भारत के साथ। गैर-हिमालयी भारत के बहुत कम सार्वजनिक व्यक्तित्व, उनसे पहले क्रांतिकारी घुमक्कड़-लेखक राहुल सांकृत्यायन और उनके बाद दार्शनिक-यात्री कृष्ण नाथ को छोड़कर, हिमालयी क्षेत्र के प्रति लोहिया के ध्यान और सहानुभूति की बराबरी कर पाए।
वांगचुक और उनके सहयोगी हमें न केवल हिमालयी क्षेत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता की याद दिलाते हैं, बल्कि वे हमारे समय में हिमालयी नीति के क्या मायने हो सकते हैं, इसकी हमारी समझ को भी गहरा करते हैं।
वे लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य या दिल्ली या पुडुचेरी की तरह निर्वाचित विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लोकतांत्रिक शासन की मांग करते हैं।
दशकों तक जम्मू-कश्मीर में अदृश्य और उपेक्षित एल बने रहने के बाद, लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उनके द्वारा चुनी गई और उनके प्रति जवाबदेह सरकार उनका शासन करे।
यह एक बेहद वाजिब मांग है। इस पर पूरे देश का ध्यान इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियों पर कई राज्यों की खेती आश्रित है।
लिहाजा किसी बड़ी औद्योगिक परियोजना के लिए अथवा किसी औद्योगिक घराने को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार करोड़ों लोगों की कमाई के स्रोत को यूं ही खत्म नहीं कर सकती।
इसके अलावा भी अलग राज्य का फैसला लागू करते वक्त जो बातें कही गयी थी, उन्हें अब पूरा भी किया जाना चाहिए क्योंकि यह लद्दाख के लोगों की संस्कृति और अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल भी है।
दिल्ली में बैठे प्रशासनिक अधिकारी लद्दाख के कठिन माहौल में रहने वालों की प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से नहीं समझ सकते। इसलिए भी लद्दाख से पैदल चलकर आये वांगचुक और लोगों की बातों को सुना जाना चाहिए।
